सरकार का दावाः सौ दिन के लक्ष्य पूरे, अब छह माह के एजेण्डे पर काम शुरु

यूनिक समय, मथुरा। प्रदेश के खाद्य सुरखा एवं आयुष विभाग के राज्समंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्र दयालु ने सरकार के सौ दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता करते हुए दावा किया कि सरकार ने सौ दिन के सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अब छह माह के एजेण्डे पर काम शुरु हो गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही प्रदेश की 15 करोड़ जनता को बांटा जा रहा राशन तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया। किसान सम्मान निधि में 47 हजार करोड़ रुपया किसानों को बांटा गया है। वर्ष 2016कृ17 में जहां प्रदेश का बजट मात्र 3 लाख करोड़ का था, उसे अब बढ़ाकर 6.15 हजार करोड़ कर दिया गया है। सभी चीजें अपने समय के हिसाब से हो रही हैं। बाण सागर योजना, अर्जुन सहायक योजना आदि की परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंचाई का रकबा पहले से बढ़ा दिया गया है। गंगा व पूर्वांचल एक्सप्रेसकृवे बनकर चालू हो चुके हैं और करीब 15 हजार करोड़ से निर्मित बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसकृवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह पूर्व ही किया है। प्रदेश में औद्योिगक विकास किया जा रहा है। कानून व्यवस्था सुधार कर व्यापारियों एवं उद्यमियों को सुरक्षा का माहौल दिया है जिसके बूते निवेशकों ने 1400 परियोजनाओं में 80 हजार करोड़ रुपया निवेश करने का संकल्प लिया है। राज्य को अपराधमुक्त करने के लिए माफियाओं की 20 हजार 25 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क की गई है। इससे भी व्यापारियों का भरोसा बढ़ा है। अनेक प्रकार की पेंशन एवं आवास योजना में लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसा भेजा रहा है।

मंत्री ने कहा कि इन सब योजनाओं और कार्यक्रमों की धरातल पर प्रगति जानने के लिए 18 मंत्रियों के समूह (जिनमें तीनकृतीन मंत्री शामिल रहे हैं) राज्य के सभी 18 मण्डलों के दोकृदो बार भ्रमण कर चुके हैं। वे सभी बारीकी से देख रहे हैं कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के कैसे धरातल पर उतारा जाए।

उन्होंने अपने विभाग के संबंध में बताया कि गोरखपुर विवि के अंतर्गत आयुष विवि बन रहा है उसमें राज्य के सभी आयुष मेडिकल कॉलेज सम्बद्ध कर दिए गए हैं। राज्य में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए उपलब्ध मशीनों से कीटनाशक एवं एण्टीबॉयोटिक दवाओं की मिलावट नहीं पकड़ पाते थे लेकिन अब उसके लिए भी उन्नतशील लैब बनाई जा रही हैं। राज्य में दो लैब हैं और हर मण्डल स्तर पर एक उच्च स्तरीय लैब तथा हर जिले में एक सचल लैब से जांच कराने की व्यवस्था की जा रही है।

खाद एवं औषधियों में सुधार के लिए 2000 हाईजिन रेटिंग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। मथुरा में ही 200 प्रतिष्ठानों को प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकार राज्य में 75 प्रमुख मंदिरों में प्रसाद वितरण की जांच कर उन्हें हाईजिन रेटिंग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जिनमें वृन्दावन का ठा. बांकेबिहारी मंदिर, अंग्रेजों का कृष्ण बलराम मंदिर एवं अक्षय पात्र शामिल हैं।

मंत्री जी के तमाम दावों के बरअक्स जब पत्रकारों ने जिले की बदहाल सड़कों, आती-जाती बिजली की सप्लाई और प्रधानमंत्री आवास योजना में फैले भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराया तो वे बगले झांकने लगे। उन्होंने हर सवाल का जवाब टालने का प्रयास किया। यहां तक कि जब उनके बगल में बैठीं जिलाध्यक्ष मधु शर्मा से अपनी बात की तसदीक करानी चाही तो उन्होंने भी यह कहा कि बिजली मंत्री के सामने बिजली की आवाजाही जैसी अनेक समस्याएं हमने उनके समक्ष रखी हैं और उन्होंने उनके निवारण का भरोसा दिलाया है।
प्रेसवार्ता में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. नितिन गौड़, डीएफओ रजनीकान्त मित्तल, अपर नगर आयुक्त क्रान्तिशेखर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।