यूनिक समय, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे बैंक के ग्राहकों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 13 फरवरी 2025 से प्रभावी ये प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे, जिसके तहत बैंक न तो किसी नए लोन को मंजूरी दे सकेगा और न ही डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगा। इस फैसले का सबसे बड़ा असर बैंक के ग्राहकों पर पड़ेगा, क्योंकि वे अब अपने खाता राशि को भी नहीं निकाल पाएंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक के कामकाज में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिसके कारण यह कदम उठाया गया। हालांकि, बैंक को वेतन, किराया और बिजली बिल जैसे जरूरी खर्चों के लिए कुछ राशि खर्च करने की अनुमति दी गई है।
RBI ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि बैंक के ग्राहकों के लिए कुछ राहत की संभावना है। अगर जांच के बाद बैंक को कोई छूट मिलती है, तो ग्राहक अपनी जमा राशि निकाल सकेंगे। साथ ही, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) द्वारा जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में ग्राहकों की सुरक्षा करेगा।
ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बैंकिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाएं, क्योंकि यह प्रतिबंध अगले छह महीनों तक लागू रहेगा।
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