यूनिक समय, नई दिल्ली। यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसके लिए राज्य सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुवर्षीय वितरण टैरिफ विनियमावली 2025 (Multi Year Distribution Tariff Regulations 2025) को लागू कर दिया है, जो अगले पांच सालों तक यानी 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस निर्णय के बाद बिजली कंपनियों को सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान है, जबकि उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यूपी में नए नियमों के तहत, विद्युत नियामक आयोग जल्द ही 2025-26 के लिए बिजली दरों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, बिजली कंपनियां इस समय लगभग 13,000 करोड़ रुपये के घाटे का दावा कर रही हैं, जिससे बिजली दरों में 20 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। बिजली कंपनियों द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) में कुल 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आंकड़ा है, जिसमें 70,000 करोड़ रुपये बिजली की खरीद के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही, बिजली चोरी और अन्य कारणों से कंपनियों की हानि 13.82 प्रतिशत अनुमानित की गई है। इस मद में कंपनियों ने लगभग 11,800 करोड़ रुपये के परिचालन और रखरखाव खर्च के रूप में प्रस्ताव पेश किए हैं। इस बदलाव से बिजली कंपनियों को फायदा हो सकता है, लेकिन इसका असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उपभोक्ता परिषद ने चेतावनी दी है कि वे सरकार और नियामक आयोग से इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए संघर्ष करेंगे।
