UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला; वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब नहीं करना होगा आवेदन

यूनिक समय, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा और लाभार्थी-केंद्रित फैसला लिया है। अब राज्य में पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जहाँ कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

पेंशन के लिए नई ‘ऑटो-अप्रूवल’ प्रणाली

समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि नई व्यवस्था फैमिली आईडी ‘एक परिवार-एक पहचान’ प्रणाली पर आधारित होगी। इस प्रणाली से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा। फैमिली आईडी के आधार पर उन नागरिकों की सूची तैयार होगी, जिनकी आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष पूरी होने जा रही है। यह सूची पेंशन पोर्टल पर भेजी जाएगी।

विभाग सबसे पहले एसएमएस, व्हाट्सऐप और फोन कॉल जैसे डिजिटल माध्यमों से नागरिकों की सहमति लेगा। डिजिटल सहमति न मिलने पर, ग्राम पंचायत सहायक या विभागीय कर्मचारी भौतिक रूप से संपर्क करेंगे। सहमति मिलने के बाद, योजना अधिकारी 15 दिनों के भीतर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पेंशन स्वीकृत करेंगे। स्वीकृति पत्र लाभार्थी को डाक से भेजा जाएगा।

वर्तमान में 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और यह नया फैसला उन लाखों लोगों को शामिल करने पर केंद्रित है जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण योजना से वंचित रह जाते थे।

भुगतान और पारदर्शिता

वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा, और हर किस्त की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जाएगी। सरकार एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराएगी, जहाँ लाभार्थी पासबुक की तरह अपने सभी भुगतान देख सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसले

कैबिनेट ने उप्र लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल के पद पर पदोन्नति देने के लिए 2% आरक्षण के साथ प्रमोशन को मंजूरी मिली।

अपर निजी सचिव के 156 पदों पर निजी सचिव के ग्रेड वन पर प्रमोशन को सहमति दी गई, जिस पर सालाना ₹10 करोड़ का खर्च आएगा। उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सरकार की ओर से अधिक कर्ज देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

बैठक के अंत में, कैबिनेट ने हाल ही में विश्वकप जीतने पर महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी और दिल्ली की आतंकी घटना की निंदा की।

ये भी पढ़ें: Delhi Bomb Blast Case: आरोपी डॉ. उमर नबी के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा बलों ने IED ब्लास्ट से उड़ाया