यूनिक समय, नई दिल्ली। अमेरिका के बाद अब मेक्सिको ने भी भारत और चीन सहित कई एशियाई देशों से आने वाले सामानों पर कड़ा रुख अपनाया है। मेक्सिको की सीनेट ने इन देशों से आने वाले आयात पर 50% तक के बढ़े हुए टैरिफ को मंजूरी दे दी है। यह नया टैरिफ अगले साल (2026) से लागू होगा, जिससे भारत से मेक्सिको को होने वाले लगभग $8.98 बिलियन के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा।
मेक्सिको का सबसे मजबूत संरक्षणवादी कदमरॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय उत्पादकों को बचाने के लिए मेक्सिको द्वारा हाल के वर्षों में उठाया गया यह सबसे मजबूत कदम है। यह कदम घरेलू व्यापार समूहों के भारी विरोध और प्रभावित देशों की आपत्तियों के बावजूद लिया गया है।
टैरिफ की दरें:
नए नियम के तहत 2026 से कुछ खास उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगेगा। इनमें ऑटो, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, कपड़े, प्लास्टिक और स्टील शामिल हैं। अन्य ज्यादातर सामानों पर यह दर 35% तक सीमित रहेगी। यह उपाय उन देशों पर लागू होगा जिनके साथ मेक्सिको का कोई व्यापार समझौता नहीं है। इनमें चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं।
भारत-मेक्सिको व्यापार पर असर
भारत मेक्सिको के साथ ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है, यानी भारत का निर्यात आयात से कहीं अधिक है। 2020 में यह आंकड़ा $4.25 बिलियन था, जो 2024 में बढ़कर $8.98 बिलियन हो गया, यानी लगभग दोगुना। पिछले साल की तुलना में 2023 में मैक्सिको को भारतीय एक्सपोर्ट में लगभग 6.5% की बढ़ोतरी हुई। यह मैक्सिको में भारतीय सामानों की मज़बूत मांग को दिखाता है। इस बीच, 2024 में मैक्सिको से इंपोर्ट $2.74 बिलियन रहा, जिसका मतलब है कि भारत का इस देश के साथ ट्रेड सरप्लस है।
भारत मुख्य रूप से मेक्सिको को गाड़ियां (विशेषकर मोटरसाइकिल), बिजली के सामान, मशीनें, ऑर्गेनिक केमिकल, एल्युमीनियम और दवाइयां भेजता है। ऑटो पार्ट्स और दो/तीन पहियों वाले वाहनों का व्यापार दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ।मेक्सिको को उम्मीद है कि इस टैरिफ बदलाव से अगले साल से सरकार को 3.76 बिलियन डॉलर का राजस्व मिलेगा, जिससे राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। यह फैसला यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट (USMCA) की समीक्षा से ठीक पहले आया है।
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