जिला योजना पर हुई बिंदुवार समीक्षा, प्रस्तावों पर प्रभारी मंत्री ने लगाई अंतिम मोहर
पुराने कार्यों पर लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार
मथुरा। पंचायत राज मंत्री एवं जनपद के प्रभारी चै0 भूपेन्द्र सिंह ने जिला योजना 2019-20 के प्रस्तावों को अनुमोदन देने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार मथुरा के विकास को कृतसंकल्पित है। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने विकास योजनाओं के प्राथिमिकता वाले बिंदुओं पर एक एक करके अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने जिला योजना में गत वर्ष उपलब्ध कराए गए बजट का 50 प्रतिशत कार्य न होने पर जमकर नाराजगी व्यक्त करते हुए फटकार लगाई। इस दौरान योजना समिति के सदस्यों ने भी जिले के अधिकारियों पर भेदभाव बरतने के आरोप लगाए।
प्रभारी मंत्री ने जिला योजना की कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोई भी आवारा गाय खुले में न घूमें और उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जाए। जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कानून व्यवस्था पर एसएसपी को निर्देश दिए कि पीड़ित की शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही की जाए। उन्होंने बैठक के बाद बताया कि मथुरा के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसकी राशि अप्रैल से आना शुरू हो जाएगी। करोड़ों रुपये की इस योजना के संबंध में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी कार्य पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ हो उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में जिला योजना समिति के निर्वाचित सदस्यों ने जिले के गांव व शहरी क्षेत्रों में अधूरे पडे़ पूराने कार्य न होने पर चिंता व्यक्त की। सदस्यों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही से जनपद में कार्य अधूरे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।
बैठक के बाद धनगर समाज के लोग अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र बनवाने की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री से मिले। धनगरों ने कहा कि शासनादेश के बाबजूद जिला प्रशासन द्वारा समाज के लोंगे प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं।
बैठक में विधायक पूरन प्रकाश, कारिंदा सिंह, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, एमएलसी उदयवीर सिंह व संजय लाठर, जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्रा, एसएसपी सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज, सीडीओ रामनेवास गुप्ता, एडीएम वित्त, परियोजना निदेशक डीआरडीए, एमए जिला पंचायत, डीपीआरओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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