नई दिल्ली। सरकार रीसाइकिल्ड सामानों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को भी टैक्स छूट देने की तैयारी में है। वहीं, दूसरी ओर ज्यादा कचरा फैलाने वाली कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है। नए माइनिंग पर भी ज्यादा टैक्स संभव है. सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर एक रोडमैप तैयार किया है जिसमें रीसाइकिल्ड मैटेरियल इस्तेमाल पर टैक्स छूट का प्रस्ताव है. सरकारी खरीद में रीसाइकिल्ड सामान को बढ़ावा देने की भी योजना है. साथ ज्यादा कचरा फैलाने वाली कंपनियों पर लैंडफिल टैक्स ( Landfill Tax) का प्रस्ताव भी है।
संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी अथॉरिटी बनेगी जो संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए नियम बनाएगी और इसकी निगरानी करेगी. पर्यावरण मंत्रालय ने 2019-22 का रोडमैप तैयार किया है. SEZ की तर्ज पर MRZs यानी Material Recycling Zones बनाने का प्रस्ताव भी है।
Leave a Reply