मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वर्ष हम इंटर्नशिप की एक स्कीम लेकर आ रहे हैं। जिसके तहत 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाले नौजवानों को विभिन्न तकनीकी संस्थानों और उद्योगों से जोड़ा जाएगा। 6 महीने और साल भर की इंटर्नशिप करने वाले प्रत्येक नौजवान को मानदेय के तौर पर हर महीने 2500 रुपये दिया जाएगा। जिसमें 1500 रुपये केंद्र सरकार और 1000 रुपये प्रदेश सरकार देगी। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद युवाओं के प्लेसमेंट की व्यवस्था भी सरकार करेगी। इसके लिए एक एचआर सेल भी बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को श्रम और सेवा योजन विभाग द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में होने वाली पुलिस की भर्ती में 20 फीसदी बालिकाओं को अनिवार्य रूप से भर्ती किया जाए। जिससे प्रदेश के सुरक्षा में उनका बड़ा योगदान हो सके। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील के अंदर एक आईटीआई और कौशल विकास का सेंटर खोला जाए, जो नौजवानों को उनके हुनर का एक मंच दे सके।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ में किया था। यह एक्सपो भारत के शौर्य, पराक्रम और सैन्य इतिहास के गौरवशाली क्षणों से जुड़ने का अवसर था। जिसमें 70 देशों के रक्षामंत्री, डिफेंस चीफ और राजदूतों ने शामिल होकर यह साबित किया है कि रक्षा के क्षेत्र में अब भारत आयातक ही नहीं, निर्यातक भी बनेगा। जिसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश होगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए देश और विदेश की कई कम्पनियों ने एमओयू पर साइन किया है। इससे उत्तर प्रदेश में 50 हजार करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कौशल मिशन के कार्यक्रम को तेज किया गया। श्रम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से जो कार्य पूर्ववर्ती सरकारें पांच वर्ष में कर पाती थीं, हमने उनसे तीन गुना ज्यादा कार्य मात्र तीन वर्ष में करके दिखाया है। हमारी सरकार ने चुतर्थ, तृतीय और द्वितीय श्रेणी के नॉन गजेटेड पदों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य है, जो तीन वर्ष के अंदर ढाई लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल रहा है। इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने के साथ ही 35 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं को प्राथमिकता पर रखा। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम देश में शुरू किए गए। ये सभी योजनाएं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने
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