वॉशिंगटन। हाल ही में यूएस हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी की ओर से जारी किए गए प्रस्तावित इमिग्रेशन नियमों में एक रीकॉन्सिलेशन बिल भी शामिल है, जो कानूनी दस्तावेज के साथ अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर बनने का सपना देखने वालों के लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल, इस बिल के मुताबिक 1500 डॉलर की सप्लीमेंट्री फीस देकर, निदेशालय की प्रक्रिया और मेडिकल एग्जाम पास करके अमेरिका बसने का सपना देखने वाला प्रवासी ग्रीन कार्ड को लेकर अपनी दावेदारी मजबूत कर सकता है। इसके लिए खासकर दो शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला- ऐसे प्रवासियों को 18 साल की उम्र से पहले अमेरिका आना होगा और यहां लगातार रहना होगा. दूसरा- 1 जनवरी 2021 से उसे लगातार शारीरिक रूप से अमेरिका में रहना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए चार और शर्तें भी पूरी करनी होंगी- 1) अभ्यर्थी ने यू.एस. सशस्त्र बलों में सेवा की हो; 2) अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टिट्यूट से डिग्री प्रोग्राम या पोस्ट-सेकेंडरी क्रेडेंशियल प्रोग्राम में कम से कम 2 साल की पढ़ाई पूरी कर चुका हो या कर रहा हो. 3) या स्थिति समायोजन के लिए आवेदन करने से पहले तीन साल की अवधि के भीतर उसके पास यूएस में अर्जित इनकम का एक डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए. 4) इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल लोग भी स्थिति समायोजन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. अमेरिका में पले-बढ़े युवा प्रवासियों के समूह एडवोकेसी एसोसिएशन ‘इंप्रूव द ड्रीम’ के अध्यक्ष दीप पटेल कहते हैं, ‘यह किसी भी बिल पर सपने देखने वालों के लिए सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि यह सभी युवा इमिग्रेंट्स को आवेदन की अनुमति देता है।’ हालांकि, उन्होंने सुझाव दिया कि हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी को उचित रूप से संशोधन या स्पष्ट करना चाहिए कि निरंतर शारीरिक मौजूदगी परीक्षण के लिए विशिष्ट यात्रा की अनुमति दी जाए वरना कुछ व्यक्ति इसमें अयोग्य साबित हो सकते हैं। इमिग्रेंट्स पर रिसर्च कर रहे डेविड बीयर की शुरुआती स्टडी के मुताबिक, अप्रैल 2020 तक भारतीय परिवारों के 1.36 मिलियन बच्चे EB2 और EB3 रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड श्रेणी के बैकलॉग में फंस गए थे, जो कि 84 साल का वेटिंग टाइम है. दीप पटेल का कहना है कि 62% बच्चे बिना ग्रीन कार्ड प्राप्त किए ही बड़े हो जाते हैं। बिल के संदर्भ में बीयर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘पहली बात ध्यान देने योग्य है: यह कानूनी स्थायी निवास के लिए एक सीधी रेखा है- यह पांच साल बाद नागरिकता के मार्ग की गारंटी देता है। यह हाउस-पास ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट सहित अन्य पिछली वैधीकरण योजनाओं के विपरीत है, जो एक सशर्त दृष्टिकोण है।
