Breaking News: मध्य प्रदेश में SIR के जरिए 42 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटे; भोपाल में रिकॉर्ड कटौती से मचा हड़कंप

यूनिक समय, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के चुनावी परिदृश्य में एक बहुत बड़ी हलचल देखने को मिली है जहाँ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसआईआर के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की घोषणा की है। इस नवीनतम डेटा के अनुसार प्रदेश भर में कुल 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं जो राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बड़ी शुद्धिकरण कवायद मानी जा रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के कुल 5 करोड़ 74 लाख से अधिक मतदाताओं में से केवल 5 करोड़ 31 लाख लोगों ने ही गणना पत्रक प्रस्तुत किए थे जिसके बाद अनुपस्थित, मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है।

इस पूरी प्रक्रिया का सबसे व्यापक और चौंकाने वाला असर राजधानी भोपाल में देखने को मिला है जहाँ जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी सूची के अनुसार 4 लाख 38 हजार से ज्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। भोपाल में एसआईआर प्रक्रिया से पहले कुल मतदाताओं की संख्या 21 लाख 25 हजार से अधिक थी जो अब घटकर लगभग 16 लाख 87 हजार रह गई है। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो प्रदेश में नाम कटने का सबसे बड़ा कारण मतदाताओं का शिफ्ट होना या लंबे समय से अनुपस्थित रहना है जिसकी वजह से लगभग 31.51 लाख नाम हटाए गए हैं जबकि 8 लाख से अधिक नाम मृत्यु के कारण और करीब पौने तीन लाख नाम एक से अधिक जगह नामांकन होने के चलते काटे गए हैं।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भोपाल की गोविंदपुरा और नरेला जैसी प्रमुख विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है जहाँ अकेले गोविंदपुरा से 97 हजार और नरेला से 81 हजार से अधिक नाम गायब हो गए हैं। इसी तरह मध्य, हुजूर, दक्षिण पश्चिम और उत्तर विधानसभा क्षेत्रों में भी हजारों की संख्या में मतदाताओं के नाम कम हुए हैं जो आने वाले चुनावों के समीकरणों को पूरी तरह बदल सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अभी प्रारूप सूची है और दावे-आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी जिसके बाद गहन जांच का दौर चलेगा और अंततः 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा जिससे प्रदेश की नई और सटीक चुनावी तस्वीर साफ हो सकेगी।