यूनिक समय, नई दिल्ली। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (JIL) के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया है। गौड़ पर हजारों होमबायर्स के साथ धोखाधड़ी करने और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है, जिसके तहत यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है।
होमबायर्स के पैसे की हेराफेरी का आरोप
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, मनोज गौड़ की गिरफ्तारी का मुख्य कारण होमबायर्स से लिए गए पैसे की हेराफेरी करना और उन्हें गलत तरीके से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। यह बताया गया है कि गौड़ और उनकी कंपनी ने हजारों खरीदारों से करोड़ों रुपये लिए, लेकिन उन्हें मकान समय पर नहीं सौंपे और कथित रूप से उस रकम को अन्य प्रोजेक्ट्स या व्यक्तिगत उपयोग में लगा दिया।
ED की छापेमारी
इससे पहले, ईडी ने मई 2024 में जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़ी 15 जगहों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान एजेंसी ने 1.7 करोड़ रुपये नकद, कई वित्तीय रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए थे।
ईडी की जाँच के मुताबिक, कंपनी ने हजारों होमबायर्स को फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अधूरे छोड़ दिए गए; दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुल 32,691 यूनिट्स में से केवल 4889 यूनिट्स ही पूरी की जा सकी थीं।
IDBI बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा दायर याचिका पर, NCLT ने अगस्त 2017 में जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की थी। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 7278 यूनिट्स पूरी की गईं, लेकिन मार्च 2019 तक 20,524 यूनिट्स अधूरी रहीं।
वर्तमान में भी लगभग 20,097 फ्लैट्स, जिनमें से 17,756 यूनिट्स जेपी विशटाउन प्रोजेक्ट में हैं, अभी भी खरीदारों को नहीं मिले हैं। हालांकि, मार्च 2023 में NCLT ने मुंबई की सुरक्षा ग्रुप की बोली को जेपी इन्फ्राटेक के पुनर्गठन के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन ईडी की इस ताजा गिरफ्तारी ने पूरे मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल मनोज गौड़ या उनके कार्यालय की ओर से इस गिरफ्तारी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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