Breaking News: बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर दिल्ली स्थित उच्चायोग पर विहिप का भारी प्रदर्शन

दिल्ली स्थित उच्चायोग पर विहिप का भारी प्रदर्शन

यूनिक समय, नई दिल्ली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा और नृशंस हत्याओं के विरोध में भारत की राजधानी दिल्ली में भारी उबाल देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) और अन्य हिंदू संगठनों ने आज चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें भी हुईं, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग तैनात कर दी गई है।

दीपू चंद्र दास की हत्या ने दहलाया देश

विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में 27 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की अमानवीय हत्या है। आरोप है कि ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाकर उग्र भीड़ ने दीपू को पहले बेरहमी से पीटा, फिर उसकी हत्या कर दी। अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए भीड़ ने शव को पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर दिया। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारत भर में गुस्से की लहर दौड़ गई है।

उच्चायोग के बाहर उग्र हुआ प्रदर्शन

विहिप कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के लिए न्याय और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग को लेकर सुबह 11 बजे प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस के साथ उनकी धक्का-मुक्की हुई। स्थिति को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है।

कूटनीतिक तनाव

इस बीच, दिल्ली में हो रहे इन प्रदर्शनों के जवाब में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब (Summon) किया है। बांग्लादेशी प्रशासन ने नई दिल्ली में अपने उच्चायोग की सुरक्षा और विरोध प्रदर्शनों को लेकर चिंता जताई है। यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे कूटनीतिक रिश्तों को और अधिक जटिल बना रहा है।

देशभर में फूटा गुस्सा

केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि कोलकाता, हैदराबाद, सूरत, पटना और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई स्थानों पर मोहम्मद यूनुस का पुतला फूँका गया है और अंतरराष्ट्रीय समुदायों से बांग्लादेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हस्तक्षेप करने की अपील की गई है।

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