नई दिल्ली। टेलिकॉम सेक्टर की सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड को जल्द ही करीब 70,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिल सकता है। सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते हुई सचिवों के समूह की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. खास बात यह है कि वित्त मंत्रालय भी राहत पैकेज के लिए सहमत हो गया है. आइए जानते हैं राहत पैकेज देने का तरीका क्या होगा?
राहत पैकेज का ये होगा तरीका
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये रकम तीन तरीके से दी जा सकती है. सरकार अगले 10 साल में 34,000 करोड़ रुपये नकद मुहैया कराएगी. इसमें से 3,800 करोड़ रुपये 4G स्पेक्ट्रम पर GST चुकाने के लिए मिलेंगे. कर्मचारी पेंशन, ग्रैच्युटी पर 13,000 करोड़ रुपये दिए जाएं. वहीं, कर्मचारियों के एक्स-ग्रेसिया के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा, सरकार 20,500 करोड़ रुपये का नॉन कैश सपोर्ट करेगी. ये इक्विटी इंफ्यूजन के जरिए सरकार सपोर्ट करेगी.
तीसरा हिस्सा ये होगा कि दोनों कंपनियां मिलकर सरकारी बॉन्ड जारी करेगी और सरकार इसकी गारंटी देगी. ये बॉन्ड 12,000 करोड़ रुपये का होगा. जो 34,000 करोड़ रुपये सरकार देना चाहती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा सरकार इन दोनों कंपनियों के एसेट को बेचकर जुटाएगी.
प्वाइंटर्स-
BSNL और MTNL को मिल सकता है करीब 70,000 करोड़ रु का पैकेज – सूत्र
सचिवों के समूह की बैठक में वित्त मंत्रालय पैकेज देने पर हुआ राजी – सूत्र
तीन अलग-अलग तरीके से दिए जा सकते हैं 70,000 करोड़ रुपए- सूत्र
BSNL और MTNL को अगले 10 साल में करीब 34 हजार करोड़ रु का नगद- सूत्र
इसमें से 4 जी स्पैक्ट्रम पर जीएसटी के लिए करीब 3,800 करोड़ रु दिए जाएंगे
इसमें से कंपनी के कर्मचारियों के पेंशन, ग्रैच्यूटी लिए करीब 13 हजार करोड़ रु होगा
कर्मचारियों के एक्सग्रेसिया के लिए करीब 17 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे- सूत्र
4 हजार करोड़ रु की रकम में दोनों कंपनियों की संपत्ति बेचने से होने वाली आमदनी भी शामिल- सूत्र
इसके अलावा BSNL को इक्विटी इंफ्यूजन के लिए करीब 20500 करोड़ रु का नॉन कैश सपोर्ट- सूत्र
BSNL इसका इस्तेमाल 4जी स्पैक्ट्रम चार्ज के पेमेंट के लिए करेगा- सूत्र
इसके अलावा 12,000 करोड़ रु के बॉन्ड के लिए सरकार गारंटी देगी, BSNL, MTNL बॉन्ड जारी करेगा- सूत्र
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