खरीदें बड़ा घर, मोदी सरकार देगी पैसे

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सब्सिडी के दायरे वाले सस्ते आवास के लिए निर्मित क्षेत्र में बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है। अब आप तीन या चार बेडरूम वाला 2,100 वर्ग फीट तक का फ्लैट या घर खरीदते हैं तो अब आपको भी 2.3 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपये तक है।
मंगलवार को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएई) के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने के पात्र घरों के लिए कार्पेट एरिया में 33% की वृद्धि की है।
केन्द्र सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के दायरे में मध्यम आय वर्ग की पहली कैटिगरी एमआईजी (मिडिल इनकम ग्रुप) 1 के घरों का कार्पेट एरिया बढा़कर 160 वर्ग मीटर और एमआईजी 2 कैटिगरी के घरों के कार्पेट एरिया बढ़ाकर 200 वर्ग मीटर कर दिया है। बता दें कि अब तक एमआईजी1 कैटिगरी के घरों के लिए कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर और एमआईजी 2 कैटिगरी के घरों के लिए 150 वर्ग मीटर था।
मोदी सरकार की क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत एमआईजी 1 कैटिगरी के खरीददारों को 2.35 लाख रुपये और एमआईजी 2 कैटिगरी के घर खरीददारों को 2.30 लाख रुपये की सब्सिडी का सीधा फायदा मिलता है।
बता दें कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत एमआईजी1 श्रेणी के आवास खरीददारों की वार्षिक आय 6 से 12 लाख रुपये और एमआईजी2 श्रेणी के लिये 12 से 18 लाख रुपये होने का प्रावधान है. इस आय वर्ग के खरीददारों को एमआईजी1 के तहत 20 साल की अवधि के लिये नौ लाख रुपये के मंजूर आवास ऋण पर ब्याज दर में चार प्रतिशत और एमआईजी2 के तहत 12 लाख रुपये के मंजूर आवास ऋण पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट मिलती है।
मंत्रालय ने संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इस योजना के लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2017 से प्रभावी मानी है. जिससे पीएमएवाई योजना के तहत इससे पहले आवास ऋण ले चुके लोगों को भी सब्सिडी का लाभ मिल सके। इस योजना की अवधि अगले साल 31 मार्च तक निर्धारित की गयी थी. योजना के तहत इस साल 11 जून तक सरकार द्वारा एमआईजी श्रेणी के आवास ऋण पर 35204 लाभार्थियों को 736.79 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किये जा चुके हैं।