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यदि ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पढ़ो तो हमारे देश पर अंग्रेजों ने इसी तरह से कब्जा जमाया था। जब किसी कंपनी का वर्चस्व सरकारी तंत्र पर बढ़ता जाता है तो देश की व्यवस्था एक तरह से उस कंपनी के हाथों में आती चली जाती है। मोदी सरकार का सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने का निर्णय देश का गुलामी की ओर ले जा रहा है। भावनात्मक मुद्दों के बल पर देश पर राज करने वाली भाजपा सरकारी संसाधनों को पूंजपीतियों को बेचने पर लगी है। जिन संसाधनों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वही संसाधन सरकार चुनिंदा पूंजीपतियों को बेच दे रही है। मतलब निजीकरण से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी बल्कि इन पूंजीपतियों की होगी। व्यवसाय करने वाले व्यक्ति का मकसद मुनाफा कमाना होता है। उसे देश और समाज से कोई मतलब नहीं होता है। यदि उस कंपनी को देश की किसी भी कीमत पर अपना मुनाफा मिल रहा होता तो वह मुनाफा की ओर जाएगी।

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अब केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कंपनियों में अब तक के सबसे बड़े विनिवेश को मंजूरी दी है, इसके पीछे मंदी से निपटना बताया जा रहा है, जिसका अंदाजा किया जा रहा था वह काम अब मोदी सरकार ने पूरी तरह से करना शुरू दिया है। सरकार ने अब पांच ब्लू चिप कंपनियों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ऑनलैंड कार्गो मूवर कॉनकोर अपनी हिस्सेदारी कम कर निजीकरण की ओर कदम बड़ा बढ़ाया है।
बाकायदा यह जानकारी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों को दे भी दी है।