कुलभूषण जाधव केस में भारत फिर जा सकता है ICJ

• कुलभूषण जाधव पर अड़ा है पाकिस्तान
• भारत को अबतक नहीं दी है राजनयिक पहुंच
• भारत के पास फिर से ICJ जाने का विकल्प

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद पाकिस्तान भारत को रिटायर्ड नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिलने नहीं दे रहा है. वरिष्ठ वकील और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पैरवीकार हरीश साल्वे ने कहा है कि पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए भारत को एक बार फिर से इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा.

हमें फिर से अंतरराष्ट्रीय अदालत जाने की जरूरत पड़ेगी

एक ऑनलाइन लेक्चर में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले की जानकारी देते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने इसे घमंड का मामला बना लिया है. हमलोगों ने पाकिस्तान को कई खत लिखे हैं, वे हमेशा इनकार करते रहते हैं. हरीश साल्वे ने कहा, “मुझे लगता है कि हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं, जहां हमें ये तय करना पड़ सकता है कि क्या हमें फिर से अंतरराष्ट्रीय अदालत जाना चाहिए ताकि एक बार फिर से पाकिस्तान को दिशा-निर्देश दिया जा सके, पाकिस्तान पिछले आदेश पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है.”

पाकिस्तान ने लगाया है जासूसी का झूठा आरोप

बता दें कि पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी का बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया है. वहां की एक सैन्य अदालत ने (जिसका वजूद अब खत्म हो चुका है) कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है. इस वक्त वे पाकिस्तान में बंद हैं. पाकिस्तान ने उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है. भारत जब इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत गया तो जुलाई 2019 में कोर्ट ने पाकिस्तान को कहा कि वो अदालत के फैसले पर प्रभावी रूप से पुनर्विचार करे और बिना देर किए भारत को कुलभूषण जाधव से मिलने दे.

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जाधव को हर हाल में वापस चाहता है भारत

हरीश साल्वे ने कहा कि हम पाकिस्तान को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुलभूषण जाधव को रिहा किया जाए. यदि वे ऐसा कहते हैं कि वे मानवता के आधार पर उसे छोड़ रहे हैं तो वे ऐसा भी कर सकते हैं, भारत उन्हें हर हाल में वापस लाना चाहता है.

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भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है

जब उन्हें पूछा गया कि कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तान सरबजीत सिंह जैसा बर्ताव न करे इसके लिए भारत क्या कर रहा है तो हरीश साल्वे ने कहा कि भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और केस में लगातार निगाह बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि ये केस अंतरराष्ट्रीय अदालत के मुख्य मामलों में शामिल है