यूनिक समय, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार के ताजा कैबिनेट फैसले भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ और ‘निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना’ को मंजूरी दी गई, जिसे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक कदम बताया है।
निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ‘मेड इन इंडिया’ की गूंज पूरी दुनिया में और तेजी से सुनाई दे।कैबिनेट ने ₹25,060 करोड़ के ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ को मंजूरी दी है, जो भारत के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा और एमएसएमई, नए तथा श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मजबूती देगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह मिशन सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाएगा और परिणाम-आधारित प्रभावी तंत्र तैयार करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ₹20,000 करोड़ की ‘निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSE)’ से व्यवसाय सुचारू रूप से चल सकेगा, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को गति मिलेगी; इस योजना के तहत निर्यातकों को बिना गारंटी के ऋण की सुविधा मिलेगी।
खनिजों की रॉयल्टी दरें और हरित ऊर्जा
इसके अलावा, कैबिनेट ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत करने का भी अहम फैसला लिया है, जो सभी खनिज हरित ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य इन फैसलों से भारत के निर्यात को बढ़ाना और वैश्विक बाजार में ‘मेड इन इंडिया’ की पहचान को और सशक्त बनाना है।
अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक कदम
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्यातकों के लिए ₹45,000 करोड़ की इन दो नई योजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का यह कदम विशेष रूप से अमेरिका में बढ़े शुल्कों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को राहत देगा और भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य की ओर ले जाएगा।
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