नई दिल्ली। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मामले पर अब कानून आयोग (लॉ कमीशन) ने देश के सभी बड़े राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श के 7 और 8 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने पर चर्चा की जाएगी। लॉ कमीशन इस मामले में एक साथ चुनावों की संभावना और इसकी व्यवहार्यता पर बात करेगा और उनके सुझावों को भी सुनेगा।
कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे को अप्रैल में विधि आयोग को सौंप दिया था ताकि इस वह इसके कानूनी पहलुओं, क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय जाहिर कर सके। हाल ही में मंत्रालय की तरफ से विधि आयोग को भेजे गए नोट में कहा गया है कि इस प्रस्ताव को उसकी तरफ से सैद्धान्तिक मंजूरी दी जा चुकी है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए एक सर्व स्वीकार्य प्रक्रिया तय किए जाने की जरूरत है। जिसके बाद ही लाॅ कमीशन ने इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
बता दें कि इससे पहले भी लॉ कमीशन ने जनता से एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सुझाव मांगे थे। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस मामले में एक कमेटी गठित की थी, जिसने केंद्र सरकार को सूबे में अगला विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 के बजाय 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ कराने की सलाह दी थी।
उधर, केंद्र सरकार की ओर से विधि आयोग द्वारा इस मुद्दे पर गठित कमेटी ने भी दिसंबर 2021 से पहले होने वाले सभी विधानसभा चुनाव वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ करा लिए जाने की बात कही थी। हालांकि कमेटी की इस सलाह पर विपक्ष ने विरोध जताया।
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