यूनिक समय, मथुरा। जनपद में चल रही एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मतदाताओं की मैपिंग न होने के कारण लगभग 1 लाख 67 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद अपने मताधिकार को सुरक्षित करने के लिए हजारों नागरिक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत कार्यालयों में उमड़ पड़े हैं।
निर्वाचन सूची से नाम कटने की आशंका ने आम मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी हुआ है, उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए विशेष कैंपों में निर्धारित प्रपत्र (Form) के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम (वित्त) पंकज वर्मा ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता पाए गए हैं, जिनकी मैपिंग एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नहीं हो सकी थी। ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस भेजकर उनकी वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से हटने न पाए।
उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में निगम कार्यालय, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में चुनाव आयोग द्वारा मान्य 12 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदाता अपनी पात्रता सिद्ध कर सकते हैं।
मथुरा-वृंदावन विधानसभा (संख्या 84) के मतदाताओं के लिए जनरल गंज स्थित नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग में विशेष कैंप लगाया गया है। यहाँ एआरओ (सहायक निर्वाचन अधिकारी) एवं बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) मौके पर मौजूद रहकर मतदाताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं; बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी नोटिस व दस्तावेज लेकर कैंपों में पहुंच रहे हैं।
कैंपों में पहुंचे कई मतदाताओं ने बताया कि उनका नाम वर्ष 2003 की निर्वाचन नामावली में दर्ज नहीं है, जिसके चलते उन्हें नोटिस जारी किया गया है। ऐसे मतदाता अब जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा कर अपनी पहचान वैध कराने की प्रक्रिया में जुटे हैं।
एडीएम पंकज वर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा नोटिस का जवाब देने की अंतिम तिथि 27 फरवरी निर्धारित की गई है, लेकिन मथुरा प्रशासन ने लक्ष्य तय किया है कि यह पूरी प्रक्रिया 5 से 6 फरवरी तक पूर्ण कर ली जाए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से वंचित न हो। प्रशासन ने अपील की है कि मतदाता नोटिस को गंभीरता से लें, अन्यथा निर्धारित समय सीमा के बाद नाम हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।
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