यूनिक समय, मथुरा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि मथुरा-वृंदावन में यातायात की अराजक स्थिति को तुरंत सुधारें। त्योहारों पर बांकेबिहारी मंदिर में वीआइपी दर्शन बंद करने के निर्देश दिए।
आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल कर मन:कामेश्वर मंदिर स्टेशन करने को सहमति प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री ने मथुरा में यमुना की बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद आगरा में यमुना डूब क्षेत्र के अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल में यह योगी का पांचवां मथुरा दौरा था।
वैसे मुख्यमंत्री के रूप में वह अब 29 बार आ चुके हैं। यह उनका मथुरा से अलग लगाव भी प्रदर्शित करता है। योगी ने कहा कि पर्व पर सभी लोग बांकेबिहारी मंदिर में सामान्य श्रद्धालु की तरह दर्शन करें। यहां भीड़ और यातायात प्रबंधन की चिंतित करने वाली स्थिति पर कहा कि छह साल पहले पर्यटक गोवा ज्यादा जाते थे। इस वर्ष छह करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ब्रज आए हैं। इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुनियोजित करनी होगी।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भी यहां सड़कों पर कोई सोता नहीं दिखना चाहिए। डीएम पुलकित खरे और एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने योजनाओं की प्रस्तुति दी। बताया कि वृंदावन में प्रतिदिन करीब 20 हजार वाहन आते हैं। पार्किंग व्यवस्था 4700 वाहनों की है। सात नई पार्किंग बन रही हैं। यमुना पार में बन रही पार्किंग में एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों को रोका जाएगा। ई-रिक्शा के रूट और किराया तय किया गया है।
बैठक के बाद सीएम ने बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन किए। रामकृष्ण सेवाश्रम चैरिटेबल हास्पिटल में कैंसर मरीजों की जांच के लिए पेट (पीईटी) स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। बाद में आगरा पहुंचकर मेट्रो हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा, आगरा में मेट्रो परियोजना रिकार्ड समय में पूरी हो रही है। छह किमी लंबे प्राथमिकता वाले कारिडोर में मेट्रो का संचालन तय समय से छह माह पहले फरवरी 2024 में शुरू होगा। इसमें तीन किमी एलीवेटेड और तीन किमी भूमिगत ट्रैक होगा। एलीवेटेड ट्रैक का निर्माण हो चुका है। उन्होंने कहा, प्रदेश के पांच शहरों में मेट्रो का संचालन होगा। दिल्ली से मेरठ के मध्य रैपिड ट्रेन पर काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री को बैठक में डीएम ने बताया कि ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित गलियारे पर न्यायालय में प्रशासन की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है। यह वृंदावन के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उल्लेखनीय है कि सेवायतों ने इस योजना के विरोध में न्यायालय में अपील की है।
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