यूनिक समय, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आगामी जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान किसानों के हित में भी कई अहम घोषणाएं की गईं।
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि अब जनगणना में जाति से जुड़ा डेटा भी एकत्र किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस सरकारों ने कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराई, बल्कि केवल जाति आधारित सर्वे करवाए, वो भी राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातीय जनगणना को मुख्य जनगणना प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है और यही निर्णय मोदी सरकार ने लिया है।
इसके साथ ही गन्ना किसानों को राहत देते हुए सरकार ने गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
कैबिनेट बैठक में पूर्वोत्तर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती देने के फैसले लिए गए। शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मेघालय से असम तक 166.8 किलोमीटर लंबा चार लेन का नया हाईवे बनाने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई है।
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