![नितिन गडकरी ने किया कैशलेस उपचार योजना का एलान नितिन गडकरी ने किया कैशलेस उपचार योजना का एलान](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img/https://uniquesamay.com/wp-content/uploads/2025/01/blobhttpsweb.whatsapp.com958c84dc-2c1d-4f10-adf7-019b8efffb3e-7-678x381.jpg)
यूनिक समय ,नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए “कैशलेस उपचार योजना” की घोषणा की। इस योजना के तहत सरकार दुर्घटना पीड़ितों के सात दिन के इलाज का खर्च वहन करेगी, जो 1.5 लाख रुपये तक होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना दी जाती है तो सरकार इलाज का खर्च वहन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपये तक का मुआवजा देने की भी घोषणा की।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। इसके तहत अगर दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना दी जाती है तो हम भर्ती मरीज के सात दिन के इलाज का खर्च वहन करेंगे और इलाज के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का खर्च वहन करेंगे। इसके साथ ही हम हिट एंड रन मामलों में मृतक को 2 लाख रुपये देंगे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2024 में करीब 1.80 लाख लोगों की जान सड़क हादसों में गई। इसमें से 30 हजार मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से हुईं। साथ ही 66 फीसदी हादसे 18 से 34 साल के लोगों के साथ हुए। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के पास एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर इंतजाम न होने की वजह से 10 हजार बच्चों की हादसों में मौत हुई। उन्होंने कहा कि स्कूलों के ऑटो रिक्शा और मिनी बसों के लिए नियम बनाए गए हैं। हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे।
सड़क हादसों में त्वरित उपचार मुहैया कराने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने छह राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कैशलेस उपचार योजना लागू की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि असम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना सफल रही है। इसके जरिए अब तक 2100 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
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