पुतिन के दौरे से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप; “सरकार असुरक्षा के कारण विदेशी नेताओं को विपक्ष से मिलने से रोकती है”

पुतिन के दौरे से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप

यूनिक समय, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दो दिवसीय भारत दौरे से ठीक पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। गुरुवार को संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अपनी ‘असुरक्षा’ के कारण विदेश से आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को विपक्ष के नेता से न मिलने के लिए कहती है।

परंपरा तोड़ने का आरोप

रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से राहुल गांधी ने याद दिलाया कि विदेश से आने वाले नेताओं के लिए विपक्ष के नेता से मुलाकात करना अब तक एक स्थापित परंपरा रही है। उन्होंने कहा, “यह परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी थी, और मनमोहन सिंह जी के समय में भी इसका पालन होता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय इस परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं।”

राहुल गांधी ने दावा किया कि जब वह विदेश जाते हैं या कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत आता है, तो उन्हें संदेश मिलता है कि सरकार ने कहा है कि ‘आपसे न मिलें’।उन्होंने तर्क दिया कि विपक्ष का नेता भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसी बैठकों से विदेशी नेताओं को देश के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक अलग नजरिया मिलता है। जब पत्रकारों ने पूछा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो राहुल गांधी ने सीधा जवाब दिया: “यह उनकी असुरक्षा के कारण है।”

प्रियंका गांधी ने किया समर्थन

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया और सरकार के इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह “बहुत अजीब” है और सभी आने वाले गणमान्य व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं। सरकार इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, “उन्हें लोकतंत्र के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। भगवान जाने उन्हें किस बात का डर है। सरकार असुरक्षित है और यह फैसला उसी का प्रतिबिंब है। दुनिया में लोकतंत्र की छवि धूमिल हुई है।”

यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं और शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में S-400 रक्षा प्रणाली, ऊर्जा और व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

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