यूनिक समय, नई दिल्ली। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) ने अपने उन कर्मचारियों के लिए एक ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है जो अमेरिकी वीजा (विशेषकर H-1B) पर वहां काम कर रहे हैं। कंपनी ने एक आंतरिक मेमो (Internal Memo) जारी कर अपने विदेशी कर्मचारियों को फिलहाल अंतरराष्ट्रीय यात्रा न करने की सख्त सलाह दी है। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में वीजा स्टैंपिंग के लिए अपॉइंटमेंट में होने वाली 12 महीने तक की भारी देरी है।
क्यों फँस सकते हैं कर्मचारी?
गूगल की इमिग्रेशन लॉ फर्म BAL इमिग्रेशन द्वारा 18 दिसंबर को भेजे गए मेमो में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी इस समय अमेरिका से बाहर जाता है, तो उसे वापस लौटने में महीनों का समय लग सकता है। कई देशों में वीजा स्टैंपिंग के लिए वेटिंग लिस्ट 1 साल तक पहुँच गई है।
यह एडवाइजरी मुख्य रूप से H-1B, H-4 (आश्रित), F (छात्र), J और M वीजा होल्डर्स के लिए है। बिना वैध स्टैंप के अमेरिका में दोबारा प्रवेश संभव नहीं है, और विदेशों में फंसे रहने से कर्मचारियों की नौकरी और प्रोजेक्ट्स पर संकट आ सकता है।
ट्रंप प्रशासन की नई नीतियां और ‘सोशल मीडिया स्क्रीनिंग’
वीजा प्रक्रिया में इस अप्रत्याशित देरी के पीछे ट्रंप प्रशासन की नई और सख्त नीतियां हैं। अब हर आवेदक के सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन प्रेजेंस की बारीकी से जांच की जा रही है।
नई पॉलिसी के कारण पुराने कई अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं और अब नई तारीखें मार्च 2026 तक मिल रही हैं। नए H-1B आवेदनों पर 1 लाख डॉलर की भारी-भरकम फीस लगाने से भी सिस्टम पर दबाव बढ़ा है। भारत, आयरलैंड और वियतनाम जैसे देशों में यह समस्या सबसे अधिक देखी जा रही है।
टेक इंडस्ट्री पर क्या होगा असर?
H-1B वीजा टेक दिग्गजों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के लिए लाइफलाइन की तरह है, क्योंकि इसके जरिए भारत और चीन से उच्च कुशल (High-Skilled) कर्मचारी बुलाए जाते हैं। सितंबर में भी अल्फाबेट (गूगल की पैरेंट कंपनी) ने ऐसी ही सलाह दी थी, लेकिन अब हालात और भी गंभीर हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में नियम और भी कड़े हो सकते हैं, जिससे हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के करियर और ट्रैवल प्लान्स प्रभावित होंगे।
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