लखनऊ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा आज अपना तीसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने इसे विधासभा में पेश किया है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल 4.79 लाख करोड़ का यह बजट पेश किया। इसके तहत करीब 21,212 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की गई है। पिछले बजट के मुकाबले यह बजट 12 फीसदी अधिक है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट में धार्मिक अजेंडे को साधने के साथ ही महिलाओं, युवाओं और किसानों को खास तरजीह दी गई है। बजट में जहां एक तरफ गांवों में गोवंश के रख-रखाव पर 247 करोड़ और शहरों में कान्हा गोशाला के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है वहीं 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का यह बजट बेहद अहम माना जा रहा है। बजट में एक तरह से हर वर्ग का ख्याल रखा गया है।
बजट की बड़ी बातें…
- वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4.79 लाख करोड़ का बजट पेश किया
- नई परियोजनाओं के लिए 22 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये
- संस्कृति विभाग में मथुरा वृंदावन के मध्य आडोटोरियम के निर्माण के 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था
- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण हेतु ₹5,00,00,000 की व्यवस्था प्रस्तावित
- वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- ब्रिज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास हेतु 27 करोड़ की व्यवस्था
- पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन हेतु 70 करोड रुपये और प्रो पुआर टूरिस्ट के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
- बजट में वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल और गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित
- प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम का विकास किया जाना प्रस्तावित
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 942 करोड रुपये की व्यवस्था
- अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकरण हेतु 459 करोड़ की व्यवस्था
- अयोध्या के पर्यटन स्थलों के लिए 101 करोड़ प्रस्तावित
- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 207 करोड़ रुपये निर्धारित
- काशी हिन्द विश्विद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र के लिए 16 करोड़ प्रस्तावित
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 5156 करोड रुपये
- अमृत योजना हेतु 2200 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है
- स्मार्ट सिटी मिशन योजना हेतु 2000 करोड़ की व्यवस्था
- स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना हेतु 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- मुख्यमंत्री नगरी अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास हेतु 426 करोड रुपये
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ रुपये
- 9 बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 810 करोड़ की व्यवस्था
- त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18485 करोड़ की व्यवस्था
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2275 करोड़ की व्यवस्था
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं विकास के 500 करोड़ रुपये
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निशुल्क 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मौजा एक स्वेटर उपलब्ध कराए -जाने के लिए 300 करोड़ रुपये
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 40 करोड़
- वन टांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़
- वित्तीय वर्ष दो हजार 2019- 20 में स्कूल बैग वितरण हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था
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