यूनिक समय, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खुल गया है। सरकार ने शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के शिक्षा तंत्र की बुनियाद मजबूत होगी और लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी।
शिक्षकों के लिए ‘आयुष्मान’ सौगात
योगी सरकार ने शिक्षक दिवस पर किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए 11.92 लाख से अधिक शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार 358.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी लगभग 2.97 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिस पर 89.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। यह लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो पहले से किसी सरकारी स्वास्थ्य योजना (जैसे आयुष्मान भारत) का हिस्सा नहीं हैं।
आपदा प्रभावितों का पुनर्वास
कैबिनेट ने आपदा पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके पुनर्वास को मंजूरी दी है। बहराइच के परतापुर जैसे आपदा प्रभावित गांवों के 136 परिवारों को न केवल मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे, बल्कि उन्हें खेती और रिहाइश के लिए जमीन का पट्टा भी आवंटित किया जाएगा।
शहरी पुनर्विकास नीति 2026
शहरों के कायाकल्प के लिए सरकार ने शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को हरी झंडी दे दी है। अब घर या बिल्डिंग का नक्शा पास कराना आसान होगा। सरकार ने विकास शुल्क (Development Charges) के संशोधित दाम लागू करने का निर्णय लिया है ताकि लोग अवैध निर्माण के बजाय वैध तरीके से नक्शा पास कराएं।
विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा
प्रदेश के युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार ने दो बड़े शहरों में नई स्थापनाओं को मंजूरी दी है, जिसके तहत बरेली और मुरादाबाद दोनों ही स्थानों पर अत्याधुनिक विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला (Planetarium) का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 32 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 30 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। केवल 14वें और 17वें प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगाई गई है।
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