UP News: सीएम योगी का इंडी गठबंधन पर प्रहार; ‘VB-जी राम जी’ एक्ट को बताया विकसित भारत की नींव

'VB-जी राम जी' एक्ट को बताया विकसित भारत की नींव

यूनिक समय, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित ‘VB-जी राम जी एक्ट, 2025’ (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) का पुरजोर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस कानून को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

सीएम योगी ने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली और भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीबों का हक मारा, आज वही लोग इस पारदर्शी कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब हमारे राज्य और उनकी बुनियादी इकाई यानी गांव विकसित होंगे, और यह नया कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ किसानों और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी हाजिरी के जरिए सरकारी धन की लूट होती थी, जहां केवल गड्ढे खोदने और पाटने का खेल चलता था। ‘जी राम जी’ कानून के आने से अब आधार और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए मजदूरी की चोरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

इस नए कानून के तहत अब मजदूरों को साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब मजदूरों को बुवाई और कटाई के समय कृषि कार्यों की ओर शिफ्ट होने की सुविधा मिलेगी, जिससे खेती-किसानी को भी मजबूती मिलेगी।

सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष की चिंता विकास को लेकर नहीं, बल्कि अपने उन कुकर्मों के पर्दाफाश होने को लेकर है जो इस पारदर्शी व्यवस्था के आने से सामने आ जाएंगे।

इस कानून को लेकर हो रहे विरोध के पीछे के तकनीकी कारणों पर भी सीएम योगी ने स्थिति स्पष्ट की। पहले जहां ग्रामीण विकास की योजनाओं में खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और 10 प्रतिशत राज्य वहन करते थे, अब उसे बदलकर 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य कर दिया गया है, ताकि राज्यों की जवाबदेही बढ़े। साथ ही, अब कार्यों का चयन केवल ग्राम प्रधान या सरपंच के स्तर पर न होकर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पारदर्शी मापदंडों के आधार पर होगा।

योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाकर इसे ‘विकसित भारत’ के विजन से जोड़ने पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे शोर को सीएम योगी ने केवल राजनीति बताया। उन्होंने दोहराया कि उत्तर प्रदेश इस ‘VB-जी राम जी’ कानून को पूरी निष्ठा के साथ लागू करेगा ताकि प्रदेश के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिल सके।

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