योगी कैबिनेट की बैठक आज, घोषित हो सकता है गन्ना मूल्य; 25 से ज्यादा प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

योगी सरकार छोटे उद्यमियों का दुर्घटना बीमा कराने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्यम (एमएसमई) विभाग के इस प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है।

इसके तहत एमएसएमई विभाग में पंजीकृत उद्यमियों को पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। इसके अलावा 35 करोड़ पौधारोपण के लिए वन विभाग सभी को निश्शुल्क पौधे उपलब्ध कराएगा, इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आ सकता है।

सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के करीब 25 प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। सरकार विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन का प्रस्ताव भी लेकर आ रही है। आगरा व मथुरा में हेलीकाप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए निजी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी आ रहा है।

अयोध्या में राम कथा संग्रहालय व आर्ट गैलरी के प्रबंधन के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र व राज्य सरकार के बीच हुए एमओयू में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर डा. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

बैठक में उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, मंडी नियमावली में बदलाव, उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली व प्रदेश की जिला पंचायतों में अभियंत्रण संवर्ग को और मजबूत करने के लिए तकनीकी स्वीकृति भी मिलने की उम्मीद है।

इसी प्रकार यूपी ट्रांसमिशन कारपोरेशन द्वारा पीपीपी पद्धति के माध्यम से चयनित कार्यों को स्वीकृति मिल सकती है। रायबरेली में 1.397 हेक्टेयर जमीन कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग को उपमंडी स्थल के निर्माण के लिए मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव भी रखा जा रहा है।

प्रदेश के छह असेवित जिलों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कालेजों के विकास के लिए टेंडर प्रपत्रों व प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कालेज परिसर में 50 एमबीबीएस सीट वृद्धि के लिए भवन निर्माण आदि के प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। वहीं, कौशांबी के सिराथू में इंडो-इजराइल सेंटर आफ एक्सीलेंस फार फ्रूट की स्थापना के लिए कृषि विभाग की भूमि उद्यान विभाग को निश्शुल्क देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।