प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए योगी सरकार ने उप्र पावर कारपोरेशन के 27 वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए उन्हें अलग-अलग जिलों में भेजने का निर्णय किया है। ये अधिकारी 19 से 21 जून तक संबंधित जिले का दौरा कर वहां की बिजली व्यवस्था की निगरानी और विश्लेषण करेंगे। 22 जून को अपनी रिपोर्ट पावर कारपोरेशन मुख्यालय को सौंपेंगे। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग से बेहाल हुई बिजली व्यवस्था को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटरी पर लाने का निर्देश दिया है। अघोषित बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने इसके लिए फीडरवार जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा था। इसी क्रम में पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने कारपोरेशन मुख्यालय में तैनात 27 वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों की बिजली व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी है। इनमें प्रबंध निदेशक, निदेशक स्तर और मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हैं। सभी नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलों में किए जा रहे कामकाज की निगरानी करेंगे। सभी नोडल अधिकारी आवंटित जिलों का दौरा कर बिजली आपूर्ति, क्षतिग्रस्त पावर एवं वितरण परिवर्तकों की स्थिति, वर्कशाप में परिवर्तक उपलब्धता, स्टोर में सामग्री की उपलब्धता तथा बिजली आपूर्ति संबंधित शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट कारपोरेशन मुख्यालय को देंगे।
