आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है: आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के जरिए आप शेयर बाजार की तरह इन बॉन्ड्स में भी पैसा लगाकर एफडी से ज्यादा कमाई कर शकते है आपको बता दें कि जब सरकार को किसी काम के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वह बॉन्ड जारी करती है. इस बांड को ऋण पत्र भी कहा जाता है और यह ऋण की तरह होता है। RBI नई योजना: सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए आम निवेशक RBI के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट आरडीजी खाता खोल सकते हैं। ये बांड सरकारी प्रतिभूतियां जी-सेक हैं। गोल्ड बांड की कीमतें सोने की कीमतों से जुड़ी होती हैं। इन बांडों को परिपक्वता तक रखा जा सकता है और समय-समय पर ब्याज अर्जित किया जा सकता है। निवेशक चाहें तो मैच्योरिटी से पहले भी बॉन्ड बेच सकते हैं. ये बांड केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, एमपीसी के फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने अपने भाषण में कहा कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है. इसके अलावा, GILT इन्वेस्ट के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इस योजना के लिए आरबीआई के एक पोर्टल के जरिए खाता खोला जा सकता है. इसके लिए निवेशक के मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाता है। इसके लिए निवेशक का बैंक में खाता होना जरूरी है. खाता खोलने के लिए पैन नंबर का होना जरूरी है. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या आधार जैसे वैध दस्तावेज भी होने चाहिए. इस बांड में एनआरआई भी निवेश कर सकते हैं। जो लोग बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं वे नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड पर टैक्स लाभ नहीं मिलेगा. जिस तरह पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एनपीएस जैसी छोटी बचत योजनाओं पर टैक्स छूट की सुविधा मिलती है. सुविधा सरकारी बांड पर नहीं मिलेगी. सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा. अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए ऐसे बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है. बांड और म्यूचुअल फंड से होने वाली ब्याज आय को जोड़ा जाएगा और उसी के अनुसार कर लगाया जाएगा। हालाँकि, इसे भुनाए जाने तक कोई कर नहीं लगाया जाएगा। आरबीआई के इस सिस्टम के जरिए 5 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं. इससे कम कीमत के बॉन्ड भी खरीदे जा सकते हैं. इस सेगमेंट में रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए 10,000 रुपये की सीमा तय की है, जिस पर न्यूनतम बांड खरीदा जा सकता है। आरबीआई के इस बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बेचा जा सकता है. सरकार द्वारा जारी किये गये बांड को सरकारी बांड कहा जाता है। निवेशक के नजरिए से देखा जाए तो बॉन्ड काफी सुरक्षित माने जाते हैं। खासतौर पर सरकारी बॉन्ड बहुत सुरक्षित होते हैं. कारण यह है कि इन पर सरकारी गारंटी होती है. कंपनी का बांड उसकी वित्तीय स्थिति के अनुसार सुरक्षित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है तो उसका बॉन्ड भी सुरक्षित रहेगा। अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके बांड सुरक्षा के लिहाज से अच्छे नहीं माने जाते हैं। कंपनी के बांड को कॉर्पोरेट बांड कहा जाता है। बांड पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है। इसे कूपन कहा जाता है. चूंकि बांड की ब्याज दर पहले से ही तय होती है, इसलिए इसे निश्चित दर साधन भी कहा जाता है। यह ब्याज दर बांड की अवधि के दौरान तय की जाती है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.
