यूनिक समय, नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर चर्चा के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसे कार्य किए हैं जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हुए थे। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने सुरक्षा बलों के योगदान को सराहते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करना है। अमित शाह ने यह भी बताया कि पूर्वोत्तर में हिंसा की घटनाओं में 70% की गिरावट आई है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वहां के लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें। जम्मू-कश्मीर पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर 'एक संविधान, एक झंडा' के सपने को पूरा किया। उन्होंने यह भी बताया कि 2019 से 2024 के बीच 40,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं, 1.51 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए, और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाती है। उन्होंने उरी और पुलवामा हमलों के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए बताया कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि अपराधों की बदलती प्रकृति को देखते हुए गृह मंत्रालय में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। साइबर अपराध, नारकोटिक्स, संगठित अपराध और हवाला जैसे अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। अमित शाह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं।
