यूनिक समय, नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज, मंगलवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें प्रदेश के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब बिहार सरकार के मंत्रियों को नए फैसले के बाद अधिक वेतन और भत्ते मिलेंगे। जिनमें प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं। दैनिक भत्ता बढ़ाकर 3500 रुपये किया गया क्षेत्रीय भत्ता 70 हजार रुपये किया गया आतिथ्य भत्ता 29,500 रुपये किया गया मंत्रियों का वेतन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया बिहार कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग के 2590 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। नगर विकास और आवास विभाग के तहत बक्सर में जलापूर्ति योजना के लिए 156 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत प्रदेश के छह जिलों में टेस्टिंग लैब खोले जाएंगे, जिसमें 48 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में पटना स्थित आयुष अस्पताल में कुल 36 पदों की स्वीकृति दी गई। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तहत 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी, इसके लिए 38.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, उद्योग, और मद्य निषेध विभाग से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इस निर्णय से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और प्रशासनिक सुधार भी होंगे।
