यूनिक समय, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए भयावह आतंकी हमले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस हमले में 26 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिनमें बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से इस घटना की न्यायिक जांच कराने और पर्यटक स्थलों की सुरक्षा मजबूत करने की मांग की है। याचिका में केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन, सीआरपीएफ (CRPF) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को निर्देश देने की अपील की गई है कि वे पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के लिए ठोस रणनीति बनाएं। इसके तहत रीयल टाइम निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करने की प्रणाली और त्वरित प्रतिक्रिया बलों की तैनाती जैसे उपायों की मांग की गई है। इसके साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की मौजूदगी बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि वह इस हमले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करे। गौरतलब है कि यह हमला पहलगाम के बैसरन घाटी क्षेत्र में हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी शुरू में ‘द रेसिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) नामक संगठन ने ली थी। माना जाता है कि यह संगठन पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। हालांकि बाद में TRF ने अपने बयान से पलटते हुए हमले की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। भारत सरकार ने प्रतिक्रिया स्वरूप सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और अटारी सीमा को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया।
