यूनिक समय, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। आज योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह आरक्षण आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन पदों पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम तीन वर्ष की आयुसीमा में छूट भी दी जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को नई यूनिट स्थापित करने के लिए "लेटर ऑफ कम्फर्ट" जारी करने का निर्णय भी शामिल है। इसके साथ ही कई अन्य औद्योगिक इकाइयों जैसे एसएलएमजी बेवरेज (बाराबंकी), सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर (मुजफ्फरनगर), एसीसी लिमिटेड, वंडर सीमेंट लिमिटेड (अलीगढ़) और मून बेवरेज (हापुड़) को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने का अनुमोदन किया गया है। सरकार ने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने हेतु अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए "उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे नीति" को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत धार्मिक स्थलों के आस-पास अधिकतम छह कमरों और 12 बेड वाले होम स्टे को अनुमति दी जाएगी, जहां लोग अधिकतम सात दिन तक ठहर सकेंगे। इन होम स्टे इकाइयों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा। यह कदम न केवल पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक और पर्यटन विकास को भी गति देगा।
