यूनिक समय, नई दिल्ली। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद, अब इन लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें केवल 400 रुपये मिलते थे। यह बदलाव जुलाई महीने से लागू होगा और सीएम नीतीश कुमार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी लाभार्थियों के खाते में यह बढ़ी हुई पेंशन हर महीने की 10 तारीख तक पहुंच जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 नागरिकों को विशेष लाभ मिलेगा। यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं। राज्य सरकार के अन्य अहम फैसले सरकारी स्कूलों में 2,857 हेडमास्टर और प्रिंसिपल सहित 3,921 नए पदों का सृजन। स्वास्थ्य क्षेत्र में 20,000 से अधिक नई नौकरियों का निर्माण। कृषि विभाग में 2,590 क्लर्क ग्रेड पद और 35 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों का सृजन। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, जिससे छोटे उद्योग स्थापित हो सकेंगे। गया में एक इंडस्ट्रियल हब और भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने की योजना। चौथे कृषि रोड मैप के तहत किसानों को बेहतर विपणन सेवाएं देने के लिए कृषि विपणन निदेशालय का गठन। "हर खेत तक पानी" योजना के तहत किसानों को सिंचाई सुविधा और बीज वितरण की योजना। किसानों को सब्जी उत्पादन में 80% तक का अनुदान देने की "पहले आओ, पहले पाओ" योजना। पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोधगया से दरभंगा तक नए एक्सप्रेसवे निर्माण की मंजूरी। पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं की शुरुआत और राजगीर व रक्सौल में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना। औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण में नगर पंचायत के दर्जे का विस्तार, और पटना में तीन फाइव-स्टार होटलों की स्वीकृति। इन सभी फैसलों से राज्य की अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
