यूनिक समय, मथुरा। उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने अब प्रदेश में चल रहे अवैध व डमी स्कूलों पर लगाम लगाने के आदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए जनपद स्तर पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी बिना मान्यता के कक्षा संचालित कर रहे स्कूलों की जांच करेंगी। इस संबंध में प्रदेश के कई जनप्रतिनिधियों की ओर से शासन के संज्ञान में लाया गया है कि 'नॉन स्कूलिंग" या "डमी स्कूल्स" छात्रों का नामांकन तो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में होता है, लेकिन वास्तव में वे ऐसे संस्थानों में अध्ययन करते है जिन्हें आवश्यक शैक्षिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। जिला विद्यालय निरीक्षक रवीन्द्र सिंह ने बताया कि ऐसे विद्यालय जिन्हें केवल कक्षा 8 तक की मान्यता प्राप्त है, किन्तु वे अवैध रूप से कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित कर रहे है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का पंजीकरण नियम विरूद्ध किसी अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया जाता है। उन्होंने बताया कि शासन ने अवैध संचालित स्कूलों की जाँच हेतु जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर गठित समिति अवैध/अमान्य/ डमी चल रहे स्कूलों सम्बन्धी प्रकरणों की जांच करके प्रत्येक माह मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सहायक मण्डलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आख्या उपलब्ध करायेगी। जनपद स्तरीय समिति से प्राप्त आख्या पर मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सहायक मण्डलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक) की संस्तुति के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं/विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार/विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। यह भी पढ़े: - भारत के हवाई अड्डों पर सुरक्षा को लेकर बीसीएएस ने जारी की एडवाइजरी
