यूनिक समय, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जिन्होंने पिछले छह वर्षों में लोकसभा व विधानसभा चुनावों में भाग लेने के बावजूद निर्धारित समय सीमा तक अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और निर्वाचन व्यय विवरणी आयोग को प्रस्तुत नहीं की थी। इसके तहत प्रदेश के पते पर पंजीकृत 127 दलों को कारण बताओ नोटिस गया है। सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हुई सुनवाई में 30 में से 16 दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट व व्यय विवरणी प्रस्तुत की। श्री रिणवा ने कहा कि प्रत्येक दल को प्रतिवर्ष 30 सितंबर तक अंशदान रिपोर्ट और 31 अक्टूबर तक आय-व्यय की ऑडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है। उन्होंने सभी दलों को अपने पते, ईमेल व मोबाइल नंबर को अपडेट रखने के निर्देश दिए। 7 अक्टूबर को अवकाश होने से अब 8 अक्टूबर को 45 और 9 अक्टूबर को 52 दलों की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई में शामिल दलों में आदर्श समाज पार्टी, आम जनता पार्टी, अपना दल यूनाइटेड पार्टी सहित 16 दल शामिल हुए। नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। ये भी पढ़ें: Mathura News: यमुना एक्सप्रेसवे पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर से टकराई वैगनार कार, कार चालक सहित सात घायल
