क्वाड देशों की महाबैठक में हिंद-प्रशांत की सुरक्षा पर बड़ा फैसला; भारत और अमेरिका के बीच हुआ द्विपक्षीय समझौता

by Tarun Bhardwaj • May 26, 2026

यूनिक समय, नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में लगातार बदल रहे रणनीतिक हालातों के बीच ‘क्वाड’ (Quad) देशों के विदेश मंत्रियों की एक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक संपन्न हुई है। वैश्विक स्तर पर उपजे संकटों के कारण प्रभावित हो रही ‘ग्लोबल सप्लाई चेन’ को दुरुस्त करने के उद्देश्य से बुलाई गई इस उच्च स्तरीय बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद चारों सदस्य देशों— भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी कर दुनिया को एकजुटता का कड़ा संदेश दिया।

चुनौतियों से भरी दुनिया में क्वाड की बैठक बेहद सार्थक और उपयोगी: एस जयशंकर

बैठक के समापन के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने इसे एक बेहद सार्थक और उपयोगी विमर्श बताया। उन्होंने कहा कि चर्चा का मुख्य फोकस दुनिया के मौजूदा हालातों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े खास मुद्दों पर ही केंद्रित था।

विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि हम चारों ऐसे समुद्री लोकतंत्र हैं जो इंडो-पैसिफिक के अलग-अलग छोर पर स्थित हैं, इसलिए हमारे बीच विचारों का यह आदान-प्रदान काफी अहम है। पिछले कुछ समय में समुद्री क्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग लगातार बढ़ा है, जिसमें लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंडरसी केबल, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, निगरानी और डोमेन जागरूकता जैसी गतिविधियां शामिल हैं। आने वाले समय में क्वाड इन क्षेत्रों में अपने सहयोग को और अधिक गहरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बैठक के बाद ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने क्षेत्र में बढ़ रहे आर्थिक और रणनीतिक तनाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद किए जाने की धमकियों और मौजूदा टकराव का हमारे इलाके की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने नेविगेशन की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए अमेरिकी सेक्रेटरी मार्को रूबियो के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना की।

वहीं, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने ‘मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक’ (FOIP) के लक्ष्य को साकार करने में क्वाड की भूमिका को सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, ऐसे में क्वाड का मुख्य उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों को इतना मजबूत और सक्षम बनाना है ताकि वे अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं कर सकें।

अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की दो बड़ी घोषणाए

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक के परिणामों पर खुशी जताते हुए समुद्री सुरक्षा को लेकर दो ऐतिहासिक और ठोस पहलों की घोषणा की है, जिसके तहत पहली ‘इंडो-पैसिफिक समुद्री निगरानी सहयोग पहल’ के जरिए क्वाड के चारों देश सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान के लिए अपनी-अपनी समुद्री निगरानी क्षमताओं का एक-दूसरे के साथ साझा लाभ उठाएंगे। इसी कड़ी में दूसरी घोषणा के अनुसार ‘इंडो-पैसिफिक समुद्री क्षेत्र जागरूकता पहल’ का विस्तार किया जाएगा, जो पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों को लगभग-वास्तविक समय (रियल-टाइम) का वाणिज्यिक समुद्री क्षेत्र जागरूकता डेटा उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने ‘क्वाड एट सी’ मिशन के अगले चरण की मेजबानी का जिम्मा उठाने के लिए भारत का विशेष धन्यवाद भी किया है, जिसके तहत क्वाड के चारों देशों के कोस्ट गार्ड के जवान एक ही जहाज पर एक साथ मिलकर सुरक्षा मोर्चे को संभालेंगे।

भारत-अमेरिका के बीच ऐतिहासिक डील

क्वाड बैठक के इतर भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा द्विपक्षीय समझौता भी धरातल पर उतरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) और दुर्लभ धातुओं के खनन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस महत्वपूर्ण द्विपक्षीय फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह कदम भविष्य की तकनीकों के लिए बेहद जरूरी खनिजों की सुरक्षित और लचीली सप्लाई चेन को ताकतवर बनाएगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच प्रभावी प्रबंधन और वित्तपोषण में मदद करेगा, जो यह साफ दर्शाता है कि वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में भारत और अमेरिका का आपसी सहयोग कितना घनिष्ठ और रणनीतिक हो चुका है।

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