UP: योगी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर; जेवर एयरपोर्ट का नाम होगा ‘नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’

यूनिक समय, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के अवस्थापना, परिवहन, कृषि और जन-कल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक व दूरगामी निर्णयों को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है। इस बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के नामकरण तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अभिनंदन प्रस्ताव से जुड़ा रहा। जेवर एयरपोर्ट का नाम होगा ‘नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने जेवर (ग्रेटर नोएडा) में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम ‘नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्षों की निरंतर, निष्कलंक और समर्पित सेवा पूरी करने के अवसर पर कैबिनेट ने उनके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और औद्योगीकरण में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन व अतुलनीय योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। 18 शहरों में चलेंगी 1,725 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें प्रदेश की नगरीय परिवहन प्रणाली को पर्यावरण-अनुकूल और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से राज्य कैबिनेट ने ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर 1,725 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ब्रज क्षेत्र में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुविधा हेतु मथुरा-वृंदावन में 50 नई इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा लखनऊ और कानपुर को 300-300, वाराणसी को 250, गोरखपुर को 150, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा को 100-100 तथा प्रयागराज व अयोध्या को 50-50 बसें आवंटित की जाएंगी। 12 साल के अनुबंध पर निजी ऑपरेटर इन बसों का संचालन और रखरखाव करेंगे, जिसके लिए सरकार प्रति 12 मीटर बस पर 40 लाख रुपये तथा 9 मीटर बस पर 35 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करेगी। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदेश के गरीब एवं वंचित परिवारों को राहत देने के क्रम में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योजना के पहले चरण के तहत अक्टूबर से दिसंबर 2026 (दीपावली पर्व के अवसर पर) और दूसरे चरण में जनवरी से मार्च 2027 (होली पर्व के अवसर पर) निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस जनकल्याणकारी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार कुल 2,142.78 करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय वहन करेगी। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी इंटर्न स्टूडेंट्स का भत्ता दोगुना चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा प्रोत्साहन देते हुए राज्य के राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों से पासआउट बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस के छात्रों को मिलने वाला रोटेटिंग इंटर्नशिप भत्ता ₹7,500 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के 1,714 इंटर्न डॉक्टर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 1 अतिरिक्त साड़ी प्रदेश के 1,90,145 आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात कुल 3,80,290 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विभागीय कार्यों के दौरान निर्धारित वेशभूषा में रहने के लिए प्रतिवर्ष 1 अतिरिक्त साड़ी (अब कुल 3 साड़ियां प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार 19.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कृषि व औद्योगिक विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार द्वारा कृषि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 अक्टूबर से धान खरीद शुरू की जाएगी, जिसके तहत सरकार ने 65 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही मक्का, बाजरा और ज्वार जैसे श्रीअन्न (मोटे अनाज) की खरीद 31 दिसंबर तक ई-पॉप मशीनों के माध्यम से की जाएगी और किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 'मॉडल भवन विनियम, 2026' को मंजूरी औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए 'मॉडल भवन विनियम, 2026' को मंजूरी दी गई है, जिससे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र और भूखंड अनुमोदन की प्रक्रिया अधिक सुगम व पारदर्शी बनेगी, जो राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में सहायक सिद्ध होगी। नौसेना शौर्य संग्रहालय का विस्तार पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के क्रम में लखनऊ स्थित नौसेना शौर्य संग्रहालय के विस्तार हेतु 6.8 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की गई है, जहाँ वाटर बॉडी और लाइट शो विकसित किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ की वृन्दावन योजना में 265 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मोड पर एयरपोर्ट जैसा आधुनिक एकीकृत बस टर्मिनल निर्मित किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मैनपुरी जिले के शिकोहाबाद-भोगांव राज्य मार्ग (घिरोर से भोगांव 37.86 किमी) के चौड़ीकरण तथा घिरोर बाईपास निर्माण के लिए 328.67 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित लागत को वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। यह भी पढ़े: Nobel Peace Prize: नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा; भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान ताजा खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे  WhatsApp Channel को जरूर सब्सक्राइब करें।