केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला; 11.40 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, IDBI बैंक के बड़े प्रस्ताव पर मजूरी

यूनिक समय, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश हित और सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है। आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए मोदी सरकार ने लगभग 11.40 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को शानदार दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, बैंकिंग क्षेत्र में बड़े पुनर्गठन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में सरकारी व एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। 11.40 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने लगभग 11,40,770 गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन-आधारित बोनस (Performance Linked Bonus - PLB) को मंजूरी दी है, जिसमें यह बोनस कर्मचारियों के 78 दिनों के वेतन के बराबर होगा और इस दिवाली तोहफे के रूप में सरकार कुल 2,009 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित करेगी। इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जब देशवासी अपने परिवारों के साथ त्योहार मना रहे होते हैं, तब रेलवे कर्मी चौबीसों घंटे पटरियों, इंजनों, वर्कशॉप्स और दूर-दराज के इलाकों में अपनी सेवाएं देते हैं, और यह बोनस उनके इसी अथक परिश्रम और समर्पण का सम्मान है। IDBI बैंक में 60.72% रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश (Strategic Disinvestment) से जुड़े एक अन्य बड़े प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इस सौदे में आईडीबीआई बैंक में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कुल 60.72% हिस्सेदारी को कनाडा स्थित फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी मेसर्स 10955230 कनाडा इंक. को 52,878.08 करोड़ रुपये में बेचे जाने की मंजूरी दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार अपनी 30.48% और एलआईसी अपनी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी, और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक में सरकार के पास 15% तथा एलआईसी के पास 19% हिस्सेदारी शेष रहेगी, जिससे उनकी कुल संयुक्त हिस्सेदारी 34% हो जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए पेंशन नियमों में राहत कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा (Social Security Net) के दायरे को 2031 तक बढ़ाने के लिए 53,428 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है, जिसके साथ ही दिव्यांगता पेंशन के नियमों को बेहद आसान और समावेशी बनाते हुए पात्रता सीमा को कम से कम 80% दिव्यांगता से घटाकर 40% कर दिया गया है। इसके अलावा, अब दिव्यांग व्यक्तियों को 18 वर्ष की उम्र के बजाय जन्म से ही पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों की संख्या और सुरक्षा दायरे में बड़ी वृद्धि होगी। नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। यह भी पढ़े: ICC T20 Rankings: श्रेयस अय्यर ने टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, करियर के सर्वश्रेष्ठ चौथे स्थान पर पहुंचे ताजा खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे  WhatsApp Channel को जरूर सब्सक्राइब करें।