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World: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला; रूस से जुड़े प्रतिबंधों और टैरिफ से भारत को मिली बड़ी राहत; ‘ग्राहम एक्ट’ पर दी छूट

by Tarun Bhardwaj • October 17, 2026
India gets major relief from sanctions and tariffs related to Russia

World: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला; रूस से जुड़े प्रतिबंधों और टैरिफ से भारत को मिली बड़ी राहत; ‘ग्राहम एक्ट’ पर दी छूट

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यूनिक समय, नई दिल्ली। भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से जुड़े निर्यात पर लगने वाले कई कड़े प्रतिबंधों और भारी-भरकम शुल्कों (टैरिफ) को फिलहाल हटा दिया है। ये प्रतिबंध और टैरिफ एक ऐसे सख्त कानून के तहत लागू होने वाले थे, जिस पर ट्रंप ने पिछले महीने ही हस्ताक्षर किए थे।

शुक्रवार देर रात जारी एक कार्यकारी आदेश के जरिए ट्रंप ने साफ किया कि उन्होंने ‘ग्राहम एक्ट’ के तहत लगाए जाने वाले इन शुल्कों से छूट दे दी है और अमेरिकी कांग्रेस को एक प्रमाण पत्र सौंपकर इसे अमेरिका के राष्ट्रीय हित में बताया है। हालांकि, यह राहत अभी अस्थायी है और ट्रंप चाहें तो भविष्य में इन शुल्कों को दोबारा लागू कर सकते हैं।

क्यों हुआ था टैरिफ का ऐलान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत उन्हें 30 दिनों के भीतर रूसी कच्चे तेल के शीर्ष पांच खरीदारों—भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान—से आने वाले सभी सामानों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का अधिकार मिला था।

इसके साथ ही, रूस से अमेरिका में आयात होने वाले ऊर्जा उत्पादों पर 500 प्रतिशत टैरिफ और कई रूसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। एक महीने की यह समय-सीमा 18 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी, जिससे भारत और चीन जैसे देशों पर बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा था।

क्या है ‘ग्राहम एक्ट’?

इस कानून का मुख्य उद्देश्य उन वित्तीय और आर्थिक संसाधनों को कमजोर करना है, जो यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियानों और युद्ध को लगातार समर्थन दे रहे हैं। इस एक्ट के तहत रूसी अधिकारियों, बैंकों, ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों और मॉस्को का सहयोग करने वाली विदेशी इकाइयों को निशाना बनाया गया था।

इसके जरिए अमेरिका उन देशों पर भारी टैरिफ लगाकर रूस पर दबाव बनाना चाहता था जो रूसी तेल और गैस का आयात जारी रखे हुए हैं। बहरहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ताजा कार्यकारी आदेश से भारत सहित अन्य प्रमुख खरीदार देशों को फिलहाल बहुत बड़ी राहत मिल गई है।

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