Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा; कैबिनेट ने 3 फीसदी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को दी मंजूरी

यूनिक समय, नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार के इस नीतिगत निर्णय से जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच लाखों केंद्रीय कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा। यह स्वीकृत वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। लाभार्थियों की संख्या और वित्तीय परिव्यय लाभार्थियों की संख्या और वित्तीय परिव्यय के अंतर्गत कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले के व्यापक वित्तीय और सामाजिक प्रभाव सामने आए हैं। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाते हुए महंगाई भत्ते में हुई इस वृद्धि से 1.17 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मियों को सीधा फायदा मिलेगा, जिनमें लगभग 48.54 लाख सक्रिय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी खजाने पर प्रभाव के संदर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, डीए और डीआर के मद में कुल ₹10,016 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में लिक्विडिटी और कंजप्शन को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। वेतन मैट्रिक्स के अनुसार मासिक लाभ वेतन मैट्रिक्स के अनुसार मासिक लाभ के अंतर्गत वेतनमान के विभिन्न स्तरों के आधार पर कर्मचारियों को मिलने वाले मासिक लाभ का विस्तृत विवरण निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रारंभिक स्तर (लेवल 1 से 5) में लेवल 1 के कर्मचारियों (₹18,000–56,900) को ₹540, लेवल 2 को ₹597, और लेवल 5 के कर्मियों को ₹886 प्रति माह का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा मध्यम स्तर (लेवल 6 से 10) के अंतर्गत लेवल 6 के कर्मियों (₹35,400–1,12,400) को ₹1,062, जबकि लेवल 10 के अधिकारियों को ₹1,683 का लाभ मिलेगा। साथ ही उच्च स्तर (लेवल 11 से 18) पर वरिष्ठ स्तर के तहत लेवल 14 के कर्मियों को ₹4,326 तथा सर्वोच्च लेवल 18 (₹2,50,000) पर कार्यरत अधिकारियों को ₹7,500 प्रति माह का आर्थिक इजाफा होगा। कैबिनेट बैठक में मंजूर अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं कैबिनेट बैठक में मंजूर अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत महंगाई भत्ते के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए कुल ₹29,267 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत घरेलू कंटेनर निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि खेल सामग्री के स्वदेशी उत्पादन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए ₹1,856 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास और सुशासन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत ₹7,395 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। यह भी पढ़े: Railway News: रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर; रात 11 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट ताजा खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे  WhatsApp Channel को जरूर सब्सक्राइब करें।