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Breaking: दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP-3 की कड़ी पाबंदियां लागू

by Tarun Bhardwaj • November 6, 2026
Strict GRAP-3 restrictions imposed in Delhi

Breaking: दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP-3 की कड़ी पाबंदियां लागू

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यूनिक समय, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब पहुंचने पर प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) के तीसरे चरण (Stage-III) के नियमों को लागू कर दिया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसतन AQI 382 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी के ऊपरी स्तर पर है। वहीं एनसीआर के प्रमुख शहरों में नोएडा (303), ग्रेटर नोएडा (316), गुरुग्राम (368) और गाजियाबाद (257) में भी वायु गुणवत्ता प्रभावित दर्ज की गई है।

GRAP Stage-III के तहत प्रभावी मुख्य प्रशासनिक नियम

GRAP Stage-III के लागू होने के साथ ही निर्माण एवं विकास कार्यों के अंतर्गत गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों और तोड़फोड़ पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, साथ ही स्टोन क्रशर, ईंट-भट्टों और हॉट-मिक्स प्लांट के संचालन को स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली में  परिवहन एवं वाहन मानकों के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चालित चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा, जबकि अंतर-राज्यीय डीजल बसों (BS-VI मानकों को छोड़कर) और गैर-जरूरी भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर सख्ती बरती जाएगी।

इसके अलावा, धूल नियंत्रण एवं सफाई अभियान को गति देने के लिए सड़कों पर जमी धूल को कम करने हेतु मशीनी सफाई और पानी के छिड़काव की आवृत्ति बढ़ाने के निर्देश संबंधित एजेंसियों को जारी किए गए हैं।

अंततः शैक्षणिक व्यवस्था में सतर्कता बरतते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान में रखकर स्थानीय प्रशासन को प्राथमिक कक्षाओं को आवश्यकतानुसार ऑनलाइन मोड पर संचालित करने की छूट प्रदान की गई है।

प्रशासनिक व्यवस्था और अपील

GRAP-III के लागू होने का मुख्य उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक धुएं और निर्माण धूल को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। संबंधित प्रशासनिक निकायों ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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