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मथुरा और वृंदावन में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई; बिल्डर और होटल व्यवसायी के ठिकानों पर एक साथ दबिश, टीमें कर रहीं दस्तावेजों की जांच

by Tarun Bhardwaj • November 13, 2026
Major action by the Income Tax Department in Mathura-Vrindavan

मथुरा और वृंदावन में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई; बिल्डर और होटल व्यवसायी के ठिकानों पर एक साथ दबिश, टीमें कर रहीं दस्तावेजों की जांच

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यूनिक समय, मथुरा। धार्मिक नगरी मथुरा और वृंदावन में शुक्रवार तड़के आयकर विभाग की कार्रवाई से रियल एस्टेट और होटल कारोबारियों में भारी हड़कंप मच गया। नोएडा, गाजियाबाद और आगरा से आई आयकर विभाग की 10 से अधिक संयुक्त टीमों ने सुबह करीब 5 बजे एक साथ शहर के प्रतिष्ठित बिल्डर और होटल व्यवसायियों के ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि करीब 50 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे अधिकारियों ने एक साथ कई आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने घेरे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

धौलीप्याऊ में सुबह 5 बजे पहुंची टीम

शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे आयकर विभाग की एक बड़ी टीम मथुरा के धौलीप्याऊ क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठानों पर पहुंची। अधिकारियों ने विभिन्न होटलों और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर पहुंचकर जांच शुरू की। टीम के सदस्यों ने परिसर में प्रवेश करते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और सभी महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों, बही-खातों और डिजिटल रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेकर आय के स्रोतों की गहनता से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।

वृंदावन में भी आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई

आयकर विभाग की इस व्यापक कार्रवाई का दायरा केवल मथुरा शहर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि टीमों ने वृंदावन में भी कई प्रमुख ठिकानों पर दबिश दी। विभागीय अधिकारी वृंदावन के रमणरेती क्षेत्र स्थित आनंद वन इलाके में पहुंचे और वहां स्थित प्रतिष्ठानों व संपत्तियों से जुड़े अभिलेखों की गहन पड़ताल की। इसके अतिरिक्त, टीम के सदस्यों ने छटीकरा रोड स्थित एक नामचीन होटल पर भी पहुंचकर वहां के खातों और लेन-देन का सत्यापन शुरू कर दिया है।

संयुक्त टीमों ने संभाला मोर्चा

इस पूरी कार्रवाई को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया है, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद और आगरा जोन के वरिष्ठ आयकर अधिकारी शामिल हैं। अलग-अलग स्थानों पर एक ही समय में कार्रवाई शुरू होने के कारण कारोबारियों को संभलने का मौका नहीं मिल सका। विभागीय सूत्रों के अनुसार, दस्तावेजों की संख्या और लेन-देन के दायरे को देखते हुए आयकर विभाग की यह जांच-पड़ताल अभी लंबी चल सकती है।

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