नई दिल्ली। आरबीआई की ओर से एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज को लेकर भी बड़े फैसले लेने के संकेत दिए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैठक में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है. इस समिति के जरिए एटीम शुल्क से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी. इस कमिटी का नेतृत्व IBA के CEO करेंगे. यह समिति अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें आरबीआई को बताएगी।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा एटीएम का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. साथ ही एटीएम से जुड़ी फीस और चार्ज को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है. कई बार इसे खत्म करने तक की मांग की गई. शक्तिकांता दास ने कहा इस मुद्दे को सुलझाने के लिए रिजर्व बैंक एक कमेटी का गठन करेगा।
रिजर्व बैंक की इस कमेटी के चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ होंगे. कमेटी का काम होगा कि अभी एटीएम पर लग रहे सभी चार्ज और फीस की समीक्षा करे और आरबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपे।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये कमिटी अपनी पहली मीटिंग के बाद 2 महीने में सेंट्रल बैंक को अपने सुझाव जमा कराएगी. आरबीआई एक हफ्ते में इस कमिटी की शर्तें जारी करेगा।
रेपो रेट को 6.0% से घटाकर 5.75% कर दिया गया
इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी का एलान किया जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है. आरबीआई ने रेपो रेट को 6.0% से घटाकर 5.75% कर दिया है. यानि उसने रेपो रेट में 0.25% की कटौती है. वहीं, रिवर्स रेपो रेट भी 5.75% से घटाकर 5.50% किया गया है. केंद्रीय बैंक द्वारा यह लगातार तीसरा मौका है जबकि उसने ब्याज दर घटाई हैं.
RTGS और NEFT पर बैंको की ओर से वसूले जाने वाले चार्जे खत्म किए
रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) ने RTGS और NEFT पर बैंको की ओर से वसूले जाने वाले चार्जे को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है. RBI ने बैंकों को कहा की फायदा ग्राहकों को देना सुनिश्चित करे।
Leave a Reply