यूनिक समय, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लेते हुए खरीफ सत्र 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में धान की MSP में ₹69 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए इसे ₹2,369 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस फैसले से सरकार पर अनुमानित ₹2.07 लाख करोड़ का बोझ आएगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार ने हर खरीफ फसल की लागत पर 50% मुनाफे को ध्यान में रखकर MSP तय किया है। उन्होंने कहा कि बीते 10 से 11 वर्षों में खरीफ फसलों के MSP में लगातार बढ़ोतरी की गई है, और यह फैसला उसी दिशा में एक और कदम है।
इसके साथ ही किसानों को मिलने वाले सस्ती ब्याज दर वाले ऋण की सुविधा को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों को ₹2 लाख तक का ऋण 4% की ब्याज दर पर मिलेगा। इस योजना पर सरकार का कुल खर्च ₹15,642 करोड़ आंका गया है। उल्लेखनीय है कि देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान KCC धारक हैं, जिन्हें इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत ₹2 लाख तक के लोन पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को काफी राहत मिलेगी। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुई थी, जिसका मकसद किसानों को आसान और सुलभ ऋण प्रदान करना है।
इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार किसानों की आर्थिक मजबूती और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है।
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