पीओ डूडा का किया घेराव, विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा आठ सूत्रीय मांग पत्र
— प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की मांग थी प्रमुख
मथुरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों आवास नहीं मिल रहे हैं। अपात्रों को जनपद में आवास दिये जा रहे हैं। इससे क्षुब्ध लोगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने डीएम व डूडा कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इन्होंने पीओ डूडा का घेराव किया। पदाधिकारियों ने आठ सूत्रीय मांग पत्र डिप्टी कलेक्टर व डूडा अधिकारी को दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए दिये जा रहे ऋण के नाम पर डूडा कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गुरुवार को भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कुलभानु कुमार, एआईएसएफ के सचिव रवि शर्मा, महिला फैडरेशन की राधा चौधरी, एआईएसएफ के संयोजक कप्तान सिंह, सीपीआई नेता गफ्फार अब्बास एडवोकेट के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और आवास की चाह रखने वाले लोग पीओ डूडा कार्यालय पर पहुंचे। जहां उन्होंने डूडा कार्यालय के कर्मचारियों के विरूद्ध जमकर नारे बाजी की। नारे बाजी की आवाज सुनकर पीओ डूडा भी प्रदर्शनकारियों के समक्ष पहुंच गये। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के गेट पर उनका भी घेराव कर दिया।
पीओ डूडा रमेश कुमार कौशिक ने प्रदर्शन कारियों को शांत कराते हुए उनकी समस्या सुनी। उन्होंने प्रदर्शन कारियों से कहा कि वे जनपद में 3 जुलाई को आये हैं। उनके बाद से यदि किसी को कोई समस्या आ रही है तो उनको कभी भी उनके कार्यालय में आकर बता सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों के पास आधार कार्ड थे उनको बुलाकर उनका आवेदन चेक कराया। तब जाकर प्रदर्शन को समाप्त किया गया।
सीपीआई नेता गफ्फार अब्बास ने बताया कि इस प्रदर्शन से पूर्व उन्होंने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन जहां डिप्टी कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में घोरवल में नरसंहार के दोषियों पर रासुका लगाने, प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज से कराने, मृतकों को 50 लाख और घायलों को पांच लाख रुपये की सहायता दी जाये। प्रदेश में मोबलीचिंग की घटनाओं पर कठोर कार्यवाही, बिजली मूल्यों की वृद्धि वापस लेने, किसानों की फसल बीमा राशि को शीघ्र वितरण कराया जाये, डूडा कार्यालय में भ्रष्टाचार रोका जाये, अपात्रों की जांच कराकर उनसे वसूली हो, थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव भाहई में कब्रिस्तान की हिफाजत करते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो, विधवा पेंशन , किसान पेंशन और वृद्धा पेंशन की राशि एक हजार रुपये प्रति माह हो, मनरेगा मजदूरों को एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाये।
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