प्रदर्शन: 2,500 ट्रैक्टर के साथ किसानों ने किया दिल्ली के लिए कूच, राजधानी अलर्ट

नई दिल्ली। किसान आज अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इसे देखते हुए दिल्ली में अलर्ट है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। किसानों ने सुबह 10 बजे 2,500 ट्रैक्टर ट्रॉलर के साथ दिल्ली कूच किया है। ये किसान पंजाब के संगरुर से चले हैं। ये हरियाणा होते हुए दिल्ली जाने वाले हैं। इन्होंने ‘दिल्ली चलो’ का नारा दिया है।

सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई, लेकिन बात नहीं बनी। किसान सभी फसलों पर MSP की गारंटी के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। इसके साथ उनकी कुछ और मांगें हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सोमवार को दिल्ली पुलिस ने राजधानी में रैली और विरोध प्रदर्शन करने पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली की सीमाओं को किले में बदल दिया गया है। यहां सड़क पर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। सड़क पर कील और कंटीले तार लगाए गए हैं।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सोमवार को आदेश जारी कर राष्ट्रीय राजधानी में रैलियों और ट्रैक्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही हथियारों, ज्वलनशील पदार्थों के साथ-साथ ईंटों व पत्थरों जैसे अस्थायी हथियारों और पेट्रोल के डिब्बे या सोडा बोतलें जमा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है।

फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर किसान दिल्ली मार्च करने वाले हैं। समयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दावा किया कि देश भर से 200 से अधिक किसान संघ ‘दिल्ली चलो’ मार्च में भाग लेंगे।

क्या हैं किसानों की मांगें?

  • सभी फसलों के MSP की गारंटी के लिए कानून बनाई जाए।
  • स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। रिपोर्ट में किसानों को 50 प्रतिशत रिटर्न की गारंटी देने के लिए एमएसपी को सी2+50 के फॉर्मूले पर तय करने की बात है। इसमें पूंजी की इनपुट लागत और भूमि किराया शामिल है।
  •  बिजली (संशोधन) विधेयक वापस लिया जाए।
  •  लखीमपुर खीरी मामले में किसान समूहों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएं।
  •  प्रदूषण एक्ट से खेती को अलग किया जाए।
  •  MNREGA के तहत कम के कम काम के दिन को बढ़ाकर 200 किया जाए।
  •  किसानों और खेत में मजदूरी करने वालों को 60 साल से अधिक उम्र होने पर 10 हजार रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाए।

 

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