मथुरा में एक लाख बच्चे पोषाहार पाने से हो रहे वंचित

शासन की नहीं नीति बन रही है बाधा, अब प्रमुख सचिव के अश्वासन पर जगी आश

मथुरा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का​ वितरण नहीं हो रहा है। इसमें शासन की नई नीति बाधा बन रही है।प्रदेश में विगत छह माह से पोषाहार का​ वितरण नहीं हो पा रहा है। शासन के निर्देशानुसार जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं है उनको पोषाहार नहीं दिया जाये। इस आदेश से जनपद के एक लाख से अधिक 0 से पांच वर्ष के बच्चे पोषाहार से वंचित हैं। इन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। अब इन बच्चों को भी आधार कार्ड बनने तक पोषाहार बांटने को बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने वीडियो कां​फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश की सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध करके प्रमाणित करके भेजे। ताकि उनको भी पोषाहार जारी किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं हो। उसके बावजूद प्रदेश में लाखों मासूम सरकारी योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रो पर पोषाहार पाने से वंचित हो रहे हैं। मथुरा जनपद में 0 से 5वर्ष तक के लगभग दो लाख बच्चे ऐसे हैं जो आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पहंच रहे हैं। इनको केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से पोषाहार दिये जाने का प्रावधान है। शासन के निर्देश पर अभी तक जनपद में सिर्फ 93 हजार पात्र बच्चों के आधार कार्ड पोषण योजना से लिंक हो सके हैं। शेष एक लाख बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। इनको पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। विभाग की प्रमुख सचिव मोनिका ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों की जिला परियोजना अधिकारियों से वार्ता के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों को पोषाहार नहीं मिलने का मामला सामने आया।
कांफ्रेसिंग से भाग लेने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री रेखा रानी ने बताया कि वैसे हो आधार कार्ड बनाने जनपद की 25 सुपरवाइजरों ने आगरा में प्रशिक्षण हो चुका है।लेकिन शासन से अभी तक किट नहीं मिली है। जैसे ही किट मिल जायेगी शेष बचे एक लाखा बच्चों के आधार कार्ड आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही बनना प्रारंभ करा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अब जनपद में कुछ बैंक, पोस्ट आफिस व जनसुविधा केन्द्रों पर ही आधार कार्ड बनाये जा रहे हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए बैंक, पोस्ट आफिस व जनसुविधा केन्द्रों पर सुबह पांच बजे से लाइन लगती है। इस कारण अभिभावकों को बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव महोदय ने कहा है कि आधार कार्ड वि​हीन बच्चों की सूची को सत्यापित करके उनके कार्यालय भेजें ताकि सभी बच्चों को शासन की योजना के तहत लाभ मिल सके। अब वे इसकी सूची बनाकर शीघ्र भेजी जा रही है।जिससे इनको इसी माह पोषाहार मिल सके।