यूनिक समय, मथुरा। भारतीय किसान यूनियन (अम्बावता) के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इसमें किसानों से जुड़ी पांच प्रमुख मांगें उठाई गईं।
मांगों में अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील रद्द करना, किसानों को कर्जमुक्त करना, शिक्षा और चिकित्सा को निशुल्क उपलब्ध कराना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देना और 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों के लिए 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन निर्धारित करना शामिल है।
जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि एमएसपी को कानूनी दर्जा न मिलने के कारण किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
उन्होंने बुजुर्ग किसानों की पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जिला महासचिव गिरीश कुमार चौधरी ने सरकार पर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे।
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